मुंबई - अधिवेशन टाळण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून कोरोनाचा बागुलबुवा दाखवला जात आहे, अशी टीका मनसेने काल केली होती. शिवसेनेकडून अनिल परब यांनी यावर प्रत्युत्तर देत, स्टेडियम बाहेरच्यांनी खेळायला शिकवू नये, अशा मनसेला जोरदार टोला लगावला आहे. तसेच, एकमेव आमदार असलेली मनसे अधिवेशनाला गैरहजर राहिली तरी त्यांची हजेरी लावण्याची जबाबदारी मी घेईन, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे, मनसे आणि शिवसेनेत शाब्दिक युद्ध जुंपण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - ....तर मुंबईत रात्रीची संचारबंदी लावली जाऊ शकते - पालिका प्रशासनाचे संकेत
पळ काढण्यासाठी कोरोनाची भीती
राज्यात कोरोना संसर्गाचा प्रसार आणि प्रादुर्भाव वाढत आहे. गेल्या तीन दिवसांत पाच मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. दिवसागणिक वाढत्या रुग्ण संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यासह मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य खात्याकडून कठोर उपाययोजना करण्यास सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्रिसुत्रीचे पालन करा, अन्यथा येत्या आठ दिवसांत लॉकडाऊन करावे लागले, असा इशारा दिला आहे. यावर मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी सरकारला लक्ष्य केले. अधिवेशनातून पळ काढण्यासाठी कोरोनाची भीती दाखवली जात असल्याचा आरोप केला.
स्टेडियम बाहेरच्यांनी खेळायला शिकवू नये - परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेतून मनसेचा खरपूस समाचार घेतला. मनसेला अधिवेशनावर बोलण्याचा अधिकार नाही. त्यांचा एकच आमदार आहे. अधिवेशनाला त्यांना गैरहजर राहण्याची परवानगी देतो. तसेच, मुख्यमंत्र्यांशी बोलून हजेरी लावण्याचीही जबाबदारी घेईन, असेही परब म्हणाले. ज्यांचे सदस्य आहेत, त्यांनी अधिवेशनावर बोलावे. स्टेडियम बाहेरच्यांनी खेळायला शिकवू नये, असा परब यांनी मनसेला चिमटा काढला.
पळ काढायचा प्रश्नच येत नाही
अधिवेशनात आम्ही केलेल्या कामांची, योजनांची बाजू ठामपणे मांडायची संधी असते. त्यामुळे, पळ काढण्याचा कुठे प्रश्नच येत नाही. मात्र, कोविडची परिस्थिती आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून, ते प्रयत्नही करत असल्याचे परब म्हणाले. अधिवेशनापूर्वी मात्र विरोधकांना कोरोना होऊ नये, असा आशावाद परब यांनी व्यक्त केला.
राज्यपालांना १२ आमदारांची आठवण
विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्याची सूचना करणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाच दिवसांपूर्वी ठाकरे सरकारला पाठवले होते. या पत्रावरून परब यांनी राज्यपालांना पुन्हा खडेबोल सुनावले. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक एक दिवस अगोदर घ्यायची असते. ती तारीख आम्ही राज्यपालांना कळवू. परंतु, राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांबाबत निर्णय कधी घेणार, हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असा चिमटा अनिल परब यांनी काढला.
अधिवेशनाचे कार्यक्रम ठरले
१ मार्च ते ८ मार्च दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा कार्यक्रम ठरला आहे. ते पुढे वाढविण्याबाबत येत्या २५ फेब्रुवारीला सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. विरोधकांच्या विचारानंतरच कार्यक्रम ठरवला आहे. त्यामुळे, एकीकडे मान्य करायचे आणि प्रसारमाध्यमांत जावून दुसरी भूमिका मांडायची. ही दुट्टप्पी भूमिका भाजपने सोडून द्यावी, असा सल्ला परब यांनी दिला.
हेही वाचा - मंत्रालय कोरोना अपडेट : छगन भुजबळ यांना कोरोनाची लागण
