मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एकट्याकडे जवळपास 12 खाते आहेत, तर तिथेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जवळपास नऊ खाते आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चार आठवडे चालणार आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित खात्याबाबत विरोधकांना सविस्तर उत्तर देता यावे, यासाठी अतिरिक्त खात्यांचा भार इतर मंत्र्यांकडे वळवण्यात आला आहे. यामध्ये शिंदे गटातील मंत्री उदय सामंत, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, तानाजी सावंत, या मंत्र्यांकडे मुख्यमंत्र्यांजवळ असलेल्या खात्यांचा अतिरिक्त भार देण्यात आलेला आहे.
अतिरिक्त खाती देण्यात आलेले मंत्री : तानाजी सावंत यांच्याकडे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण खाते वळवण्यात आले. गुलाबराव पाटील यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, परिवहन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता खाते वळवण्यात आले. शंभूराज देसाई यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, राज्य उत्पादन शुल्क खाते वळवण्यात आले. अब्दुल सत्तार यांच्याकडे अल्पसंख्यांक विकास, कृषी खाते वळवण्यात आले. उदय सामंत यांच्याकडे माहिती व तंत्रज्ञान, नगरविकास, उद्योग खाते वळवण्यात आले आहे. शंभूराज देसाई यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, राज्य उत्पादन शुल्क खाते वळवण्यात आले. दीपक केसरकर यांच्याकडे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा खाते वळवण्यात आले. दादा भुसे यांच्याकडे मृदू व जनसंधारण, बंदरे आणि खानिकर्म खाते वळवण्यात आले. संजय राठोड यांच्याकडे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, अन्न व औषध प्रशासन खाते वळवण्यात आले.
सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार : आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. ८ तारखेला आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात येईल, तर तिथेच ९ तारखेला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधकाने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारी पक्षाला विविध मुद्द्यावर घेरण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या समस्या, महिला सुरक्षा अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे. तर तिथेच विरोधकांचा प्रत्येक मुद्दा खोडून राज्य सरकार जनतेसाठी काम करत आहे, हे दाखवण्याचा पूर्ण प्रयत्न राज्य सरकारचा असणार आहे.
अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता: आजपासून सुरु होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काळ सत्ताधाऱ्यांकडून चहापानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे आजपासून सुरू होणारे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारचे हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यातच आता शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाने निवडणूक शिवसेनेचे चिन्ह आणि पक्षाचे नाव दिले आहे. त्यामुळे अधिवेशनात काय होते? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
