मुंबई: नैसर्गिक आपत्ती, ओला दुष्काळ, नापिकीमुळे शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी तसेच नैसर्गिक आपत्ती भागात नुकसान भरपाई देण्याची योजना राबविल्या जातात. परंतु, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी झालेले दिसत नाही. फडणवीस सत्ता काळात सर्वाधिक 14 हजार 961 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तर महाविकास आघाडीच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात 5 हजार आठशे शेतकऱ्यांनी जीवन यात्रा संपवल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील सूत्रांकडून मिळाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कोरोनाशी मुकाबला करावा लागला. सर्वच घटकातील याचे परिणाम झाले. यामधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महा विकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफीची योजना आखली. नैसर्गिक आपत्ती भागातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली. मात्र शेतीच्या निकषात होरपळलेल्या शेतकऱ्याने शेतीच्या आधारावर मुलांचे उच्च शिक्षण, लग्नासाठी बँकांचे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता आलेली नाही. दुसरीकडे खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकी वाढल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबल्याचे दिसून येतो.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तर विदर्भ व मराठवाड्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारच्या तुलनेत आणि कोरोनाचे संकट असतानाही महाविकास आघाडी सरकारने आत्महत्येच्या प्रमाणाचा आलेख कमी केल्याचे आकडेवारी वरून दिसते. असे असले तरी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या कर्जमाफीसह सर्व उपाययोजना निष्फळ ठरल्या आहेत.
शेतकऱ्यासमोरील अडचणीं सोडवण्यासाठी तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत त्या कर्जावरील व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. यापूर्वी दीड लाखापर्यंत कर्ज मिळत होते. आता कर्जाची रक्कम तीन लाखापर्यंत वाढवल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यायाचा असेल, त्यांच्या सिव्हिल पाहून बँकांनी कर्ज देण्याच्या सूचना सरकारने केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळातील कर्जाची थकबाकी कमी होऊन कर्जमाफी देण्याची गरज भासणार नसल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
फडणवीस सरकारची पाच वर्षे
ऑक्टोबर 2014 मध्ये 682
2015 मध्ये 3263
2016 मध्ये 3080
2017 मध्ये 2917
2018 मध्ये 2761
2019 ऑक्टोबर पर्यंत 2258
ठाकरे सरकारची दोन वर्ष
डिसेंबर 2019 मध्ये 242
2020 मध्ये 2547
2019 मध्ये 2743
2022 फेब्रुवारीपर्यंत 346
