लातूर Raghunath Patil On Govt : निकृष्ट, बोगस बियाणं, खतं, कीटकनाशकं प्रकरणांत उत्पादक, वितरक, विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंडांचा कायदा लावणं अयोग्य आहे; तसंच अशा प्रकरणात कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी पत्रपरिषदेत केली होती. "हा कायदा लावण्याचा शिंदे सरकारचा हेतू खंडणी वसुलीचा आहे" असा आरोप शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी लातूर इथं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केला आहे.
काळा बाजार करणाऱ्यांना एमपीडीए : झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'एमपीडीए' कायद्यात खते, बियाणं, कीटकनाशकं अपराधी अशी दुरुस्ती राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावित केली आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कीटकनाशकं खराब निघाल्यास कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होतं. कीटकनाशकांचे अवशिष्ठ घटक मानवी आरोग्यास धोकादायक असून त्यामुळं पर्यावरण प्रदूषण होते. कीटकनाशके उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांवर दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करावा. शिवाय भेसळयुक्त, अप्रमाणीत बियाणं, खतं यांच्या विक्री आणि वापरामुळं झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या संवैधानिक ग्राहक मंचाला तिलांजली देऊन तालुका कृषी अधिकारी, अन्वेषण समिती, जिल्हा कृषी अधिकारी आणि कृषी आयुक्त यांच्याकडे नुकसान भरपाई मागण्याची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण म्हणून तालुका कृषी अधिकारी आणि अन्वेषण समिती, आयुक्त आणि शासनाचा इतर कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकारी यांच्या विरुद्ध कोणताही वाद, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही, अशी धक्कादायक तरतूदही या कायद्यात केली आहे. शिवाय मंत्री छगन भुजबळ यांनी आवश्यक वस्तूतील काळाबाजार करणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध ज्या कलमांचा वापर केला जातो, त्याच कलमांची तरतूद विक्रेत्यांसाठी लागू करण्याचं प्रस्तावित केलं आहे.
शेतकरी नेते रघुनाथ पाटलांचं सरकारला आव्हान : "शेतीमालावरील निर्यात बंदी आणि महागड्या दरानं शेतीमालाची आयात करुन शेतीमालाचे भाव पाडले जातात. यामुळं शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीकडं सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आहे. दोन साखर आणि इथेनॉल कारखान्यामधील 25 किमी हवाई अंतराच्या अटीमुळं येथील साखर सम्राट शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. वन्यजीव प्राणी संरक्षण कायदा आणि गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकाऱ्यांची हफ्तेखोरी वाढली आहे. जगभरात उपलब्ध असलेले जीएम तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी न देता डबल ट्रिपल इंजिनच्या राज्य सरकारचे मंत्री अघोरी कायदे करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबविणार आहेत? याचं स्पष्टीकरण कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या मंत्र्यांनी द्यावं" असं जाहीर आव्हान शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी सरकारला दिलं आहे.
परराज्यातील उत्पादक व्यापार करणार नाहीत : "गुजरात सीड असोसिएशन, मध्यप्रदेश सीड असोसिएशन, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यातील बियाणं, खतं, कीटकनाशकं उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनांनी महाराष्ट्रामध्ये व्यापार करणार नाही, अशी लेखी तक्रार शेतकरी संघटनेकडं केली आहे. तर महाराष्ट्रातील बियाणं, खतं आणि कीटकनाशकं कंपन्या परराज्यात जाण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे 70 हजार कृषी सेवा केंद्रानी बेमुदत बंदचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या बियाणं, खतं, औषधांची व्यवस्था राज्य सरकार कशी करणार आहे, याबद्दल गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री छगन भुजबळ यांनी कसलीही माहिती दिली नाही. या पद्धतीचे शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळणारे कायदे फक्त आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्रातच का होत आहेत ?" असा सवाल रघुनाथ पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा :
