कोरोनाने केले अनाथ; बाल विकास विभागाकडून चिमुकल्यांना मिळाला 'पालकत्वाचा आधार'

लातूर - कोरोना महामारीने जगभरात थैमान घातले आहे. या कोरोनाने केवळ लोकांचे रोजगारच हिरावले नसून अनेक लहान चिमुकल्यांना अनाथही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोना काळात आई-वडिलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांसाठी एक भक्कम आधार देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार ज्या मुलांचे आई-वडील कोरोनाने मरण पावले आहेत, अशा सर्व बालकांना राज्य शासनाने संगोपन व सुरक्षेचे एक कवच उपलब्ध करुन दिले आहे. शासनाच्या या सामाजिक धोरणाचा लातूर जिल्ह्यातील अनाथ मुलांना कशा प्रकारे आधार मिळाला आहे, याबाबत 'ई-टीव्ही भारत'ने घेतलेला हा विशेष आढावा..

४ बालके झाली अनाथ-

लातूर जिल्हा कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) माध्यमातून जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील बालविकास केंद्राकडे कोरोनामध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या दोन याद्या प्राप्त झाल्या. पहिली यादी 1385 तर दुसरी 237 व्यक्तींची होती. यातील महिला व बाल विकास विभागाने प्रत्येक कुटुंबाला व्यक्तीश: संपर्क साधून माहिती घेतली असता, जिल्ह्यात एकूण 207 बालकांना दुर्दैवाने या कोरोना महामारीमुळे पालकत्व गमावावे लागल्याची माहिती समोर आली. यामध्ये 4 बालकांनी आई-वडील दोन्ही गमावले असून ती अनाथ झाली आहेत. तर 203 बालकांनी 'एकल पालकत्व' म्हणजेच आई किंवा वडील गमावले आहेत.

एकल पालकत्व गमावलेल्या मुलांना दरमहा आर्थिक मदत-

कोरोनाच्या या महामारीत पालकत्व हरपलेल्या या बालकांना आईवडिलांची माया तर मिळणार नव्हतीच. मात्र पुढे जीवन जगण्यासाठीही अडचण निर्माण झाली होती. मात्र शासनाने दखल घेऊन या अनाथ झालेल्या 4 बालकांचे बालगृहात संगोपन करण्याची व्यवस्था केली. तसेच एकल पालकत्व गमावलेल्या उर्वरित 203 बालकांना बालसंगोपन योजनेनुसार दरमहा रु.1100/- (रु.अकराशे) शैक्षणिक मदत म्हणून दिले जाणार आहेत. वयाच्या शुन्य ते 18 वर्षापर्यंत हा लाभ बालकाला मिळणार असून वयाच्या 6 वर्षापासून सदरील बालक शाळेत जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदरील बालक शाळेत जाते किंवा नाही याचेही सर्वेक्षण शासनाकडून दर 3-6 महिन्याला करण्यात येते.

बाल विकास विभागाला ४१ लाख रुपये मिळाले-

अनाथ 4 बालकांपैकी 2 बालकांना आरटीई कायद्यांतर्गत शैक्षणिक शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. तसेच एका मुलीच्या शैक्षणिक शुल्कासाठी शासनाच्या माध्यमातून एका खासगी संस्थेकडे मदत मागितली आहे. एकल पालकत्व गमावलेल्या 207 परिवारांना कृती दलाच्या माध्यमातून संपर्क केला असता, ज्या बालकांना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे, अशा 207 पैकी 2 बालके समोर आली असून अन्य 9 बालकांची माहिती समोर येत आहे. त्यांची आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर त्याची माहिती तात्काळ शासनाला कळविण्यात येणार असल्याची माहिती लातूर जिल्ह्याच्या महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पवार यांनी दिली. बालसंगोपन योजनेसाठी लातूरच्या महिला व बाल विकास विभागाला 41 लक्ष रुपये प्राप्त झाले असून पात्र 119 बालकांना दरमहा 1100/- रुपयांचा लाभ देत असल्याचेही त्यांनी 'ई-टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले आहे.

शासनाच्या 'या' योजनांतून होणार संगोपन :

कोरोना संसर्गामुळे मयत व्यक्तीच्या कुटुंबाला विशेष अर्थसहाय्य आणि पालक हरवलेल्या बालकांचे संगोपन करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतून मदत केली जात आहे. तर पालक हरवलेल्या बालकांना बाल संगोपन योजना, शिशू गृह योजना, बालगृह योजना, शुभमंगल योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेतून संगोपन केले जाणार आहे. दरम्यान लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी.यांनी टास्क फोर्सची बैठक घेऊन तात्काळ मदत व कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.