धुळे: कोळी समाजाला आदिवासी जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी क्रांतीदिनी गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला. आमचीही प्रकृती खालावतेय. राज्यात अनेक तरूणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकार, प्रशासन आणखी किती बळी घेणार?, असा संतप्त प्रश्न उपोषणकर्त्या गितांजली कोळी यांनी केला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी कोळी समाजाच्या संघर्षाला ५० वर्षांचा इतिहास असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात ३३ जमातींवर अन्याय: राज्यात ४५ आदिवासी जमाती आहेत. त्यांची लोकसंख्या जवळपास सव्वा कोटी आहे. त्यापैकी दुर्गम भागातील आदिवासींची संख्या केवळ ३५ लाख असून अनुसूचित क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या आदिवासींची संख्या ८० लाख आहे. त्यात कोळी समाजाची संख्या सर्वाधिक ६० लाख आहे. धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या तीन जिल्ह्यांमध्ये कोळी समाज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे. ८० लाख लोकसंख्येच्या ३३ जमातींवर अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यात सातत्याने अन्याय होत आहे. परंतु तुलनेने सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला कोळी समाज यासाठी संघर्ष करीत असल्याचे गितांजली कोळी यांनी सांगितले.
पोलीस गोळीबारात एकाचा मृत्यू: काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सन २००९ मध्ये ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी कोळी समाजाचे आणि तत्कालीन शिवसेनेचे नेते अनंत तऱ्हे यांच्या नेतृत्वाखालील धुळे शहरात कोळी समाजाचा भव्य मोर्चा निघाला होता. मोर्चाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांनी लाठीचार्जसह गोळीबार केला. यात गोळी लागून भटु कुंवर (रा. वडाळी, ता. शहादा, जि. नंदुरबार) या तरूण कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. कोळी समाजाने या तरूणाला शहिदाचा दर्जा दिला आहे. ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन देखील आहे. याच दिवशी आदिवासी जमाती प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी आलेल्या तरूणाचा बळी गेल्याचे दुःख कोळी समाजाला आहे. या घटनेमुळे धास्तावलेल्या कोळी समाजाच्या आंदोलनांची तीव्रता कमी झाली होती.
आंदोलन पुन्हा तीव्र होतंय: कालांतराने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती झाल्याने राज्यात समाज पुन्हा एकवटला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात धुळे शहरात आमदार गोपिचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यस्तरीय आक्रोश मोर्चा निघाला. यादरम्यान प्रशासनाने दिलेले आश्वासन पाळले नाही म्हणून गितांजली कोळी यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा गुरूवारी दहावा दिवस आहे.
प्रशासनाची विनंती फेटाळून लावली: कोळी समाजाला अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण मागे घ्यावे, अशी प्रशासनाची विनंती उपोषणकर्त्यांनी फेटाळून लावली. उपोषणाला दहा दिवस पूर्ण होत असताना उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे प्रशासनाची झोप उडाली आहे.काेळी समाजाला अनुसूचीत जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात व ते सुलभेतेने मिळावे, यासाठी धुळे शहरात जेल राेडवर गेल्या दहा दिवसांपासून वीरांगणा झलकारीबाई काेळी स्त्री शक्ती सामाजिक संस्थेतर्फे गिताजंली काेळी आणि हिराभाऊ काकडे यांचे आमरण उपाेषण सुरू आहे. मंगळवारी रात्री गितांजली कोळी यांची प्रकृत्ती खलावल्याने सकाळी त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.
उपाेषण सुरू ठेवणार: दरम्यान, प्रशासनातर्फे अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर, अपर तहसिलदार विनाेद पाटील यांनी त्यांची भेट घेत उपाेषण मागे घेण्याबाबत विनंती केली. मात्र त्यांनी ती फेटाळून लावली. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर होत नाही तोपर्यंत, उपाेषण सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी काेळी समाजातर्फे अक्राेश माेर्चा काढण्यात आला, तेव्हा संबंधितांना प्रातांधिकाऱ्यांबराेबर बैठक घेवून मार्ग काढण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र माेर्चाला अडीच महिने हाेऊनही काेणतीही बैठक घेण्यात आली नाही.
काय आहे नेमका प्रश्न?: कोळी समाजाच्या प्रश्नांवर कोणताही तोडगा काढला नाही. तसेच प्रांताधिकारी देखील कुठलेही कागदपत्र न तपासता वर्षानुवर्षे, पिढ्यान् पिढ्या जिल्ह्यातील मुळ निवासी आदिवासी असलेल्या कोळी ढोर, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, महादेव कोळी यांना १९५० पूर्वी कोळी नोंद असल्याच्या कारणावरून सरसकट दाखले नाकारतात. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या घरकुल, खावटी या सारख्या योजनांचा लाभ समाज बांधवांना मिळत नाही. यासाठी आमरण उपाेषण सुरू आहे. दरम्यान, बुधवारी शिवसेनेने (उबाठा) या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, अतुल सोनवणे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. याआधी फुले शाहू आंबेडकर समितीसह विविध पक्ष संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. राज्यभरातून कोळी समाजाचे पुढारी आणि कार्यकर्ते दररोज उपोषणकर्त्यांची भेट घेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची झोप उडाली आहे.
