चंद्रपूर : शासन- प्रशासनाची कुठलीही परवानगी न घेता चंद्रपूर शहरालगत 23 अवैध कोळसा डेपो सर्रासपणे सुरू ( Illegal Coal Depots In Chandrapur ) आहेत. यामुळे लगतच्या गावांतील नागरिकांचे जीवन हैराण झाले आहे. प्रशासन यावर कुठलीही कारवाई करत नसल्याने अखेर शिवसेनेने या कोळसा डेपोवर मोर्चा ( Shivsena Protest Against Coal Depot ) काढून आपला संताप व्यक्त ( Shivsena Against Illegal Coal Depot ) केला. जर हे कोळसा डेपो पूर्णपणे बंद झाले नाहीत तर, सेना आपल्या पद्धतीने याला बंद करेल असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
कारवाई झालीच नाही
चंद्रपूर शहर हे राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. ऊर्जा प्रकल्प, कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग यामुळे प्रदूषणाची समस्या आहेच मात्र त्यात भर पडली ते 23 कोळसा डेपोची. पडोली ते घुग्गूस मार्गावर हे कोळसा डेपो आहेत. पूर्वी हे सर्व कोळसा डेपो चंद्रपूर शहराच्या कडेला थाटण्यात आले होते. यामुळे या परिसरात प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण होत होते. पर्यावरणप्रेमींनी याविरोधात सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे ह्या कोळसा डेपोंनी आपले ठिकाण हलवले. आता घुग्गूस मार्गावर हे कोळसा डेपो थाटण्यात आले आहेत. पडोली, महाकुर्ला, नागाळा या ठिकाणी मुख्य रस्त्याच्या बाजूलाच हे सर्व कोळसा डेपो सर्रासपणे सुरू आहेत. या कुठल्याही कोळसा डेपोंनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ( Maharashtra Pollution Control Board ) परवानगी घेतली नाही. मंडळाने प्रदूषण पसरवणाऱ्या या 23 कोळसा डेपोंना बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दोन वर्षांपासून यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. हे कोळसा बिनधास्तपणे सुरू आहेत. त्यात बारीक कोळशाचे ढिगारे आहेत. ते अवजड वाहनांनी एका वाहनातून दुसऱ्या वाहनात भरून त्याची वाहतूक केली जात आहे. चांगला कोळसा येथे उतरविला जातो आणि निकृष्ट दर्जाचा कोळसा त्यात टाकून तो इतर उद्योगांना पाठवला जातो, यातून कोट्यवधीची उलाढाल केली जात आहे, असा आरोप जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे यांनी केला.
कारवाईचे आश्वासन
प्रदूषणामुळे सामान्य नागरिकांचे जिणे हैराण झाले आहे. येथील परिसरातील हवा, पाणी, जमिनीचे प्रदूषण होत आहे, शाळेकरी मुलांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे हे डेपो बंद करण्यासाठी शिवसेनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे शिवसेनेच्या वतीने गावकऱ्यांना घेऊन थेट कोळसा डेपोंवर धडक दिली. या आंदोलनाची चाहूल लागल्याने आज सर्वच कोळसा डेपो बंद ठेवण्यात आले होते. काही अनुचित घटना होऊ नये यासाठी पोलिसांसह दंगा नियंत्रण पथकाचा देखील चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी शिवसैनिकांनी राज्य महामार्गावर काहीवेळ चक्काजाम केला. यावेळी घटनास्थळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी करे यांना देखील पाचारण करण्यात आले. त्यांनी लवकरच हे डेपो बंद करण्यासाठी प्रदूषण विभाग कारवाई करेल असे आश्वासन दिले. मात्र, जर हे डेपो त्वरित बंद झाले नाही तर, सेना आपल्या पद्धतीने हे डेपो बंद करेल, असा इशारा जिल्हाप्रमुख गिर्हे यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
2019 मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने पाहणी केली असता, यातील 23 डेपो हे प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार ( IAS Kunal Khemnar ) यांनी ही बाब गंभीरतेने घेत प्रदूषण पसरविणाऱ्या 23 कोळसा डेपोंना बंद करण्याचे निर्देश दिले. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2019 ला हे निर्देश दिले होते. प्रसंगी पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने याला टाळे लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सोबतच 18 नोव्हेंबर 2019 ला या कोळसा डेपोंवर न्यायालयीन खटले दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. काही काळासाठी हे डेपो बंद ठेवण्यात आले होते. मात्र, ह्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत पुन्हा हे कोळसा डेपो सुरू करण्यात आले आहेेत.
काय सांगतात कोळसा डेपोंचे नियम
वणी येथील दिलीप भोयर यांनी या अनधिकृत कोळसा डेपोंच्या प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादात ( National Green Tribunal ) धाव घेतली होती. त्यावर 29 एप्रिल 2014 मध्ये हरित लवादाने मोठा निर्णय दिला. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 4 सप्टेंबर 2015 ला कोळसा डेपोबाबत परिपत्रक काढले. त्यानुसार कोळसा डेपोच्या परिसरात वायू प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे. कोळशाचे बारीक कण हवेतून पसरू नये यासाठी हवेच्या दिशेचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून त्यानुसारच कोळसा डेपो स्थापित करावा, या कोळसा डेपोच्या सभोवताल कमीत कमी 3 मीटर उंच सुरक्षा भिंत तयार करावी, कोळशाचा ढीग हा सुरक्षा भिंतीपेक्षा जास्त उंच नसावा, जमिनीखालील पाणीसाठा प्रदूषित होऊ नये यासाठी खाली फ्लोरिंग करण्यात यावी, प्रत्येक कोळसा डेपोने परिसरातील वायू प्रदूषणाची माहिती मिळावी यासाठीचे यंत्र बसवावे. असे नियम असताना हे कोळसा डेपो या सर्व नियमांची पायमल्ली करीत असल्याचे समोर आले आहे.
