डबघाईला आलेल्या भंडाऱ्यातील पितळ उद्योगाला गतवैभव मिळण्याची आशा!

भंडारा - जिल्ह्याची 'ब्रास सिटी' म्हणून ओळख निर्माण करून देणाऱ्या पितळ उद्योगाला मधल्या काळात उतरती कळा लागली होती. त्यामुळे येथील बरेच उद्योग बंद पडले. कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांनी उपोषण सुद्धा केले. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून पुन्हा पितळाची मागणी वाढल्याने या उद्योगाला येत्या काळात सुगीचे दिवस येतील, अशी आशा उद्योजकांना आहे.

100 वर्षांपूर्वी सुरू झालेले उद्योग -

राजस्थान राज्यातून स्थलांतर करून भंडाऱ्यात आलेल्या लोकांनी पितळ उद्योग सुरू केला. त्याकाळात पितळी भांड्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात होती. म्हणून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हे उद्योग सुरू झाले. लहान-मोठे असे जवळपास शंभर कारखाने जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले होते. 2000 पर्यंत या उद्योगाला सुगीचे दिवस होते. 2000 ते 2005 या काळात हळूहळू मागणी कमी झाली त्यामुळे उद्योग स्थिर झाले. 2005 नंतर प्लास्टिक, स्टील आणि अ‌ॅल्युमिनियम या गोष्टी आल्यामुळे पितळी भांड्यांची मागणी पूर्णपणे कमी झाली. त्यामुळे कारखाने तोट्यात जाऊ लागले. त्याचा दुष्परिणाम म्हणून जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगांपैकी काही उद्योग पंधरा वर्षांपूर्वीच बंद पडले. तर, इतर लोकांनी 'नो लॉस प्रॉफिट' किंवा तोटा सहन करून हे कारखाने अजूनही सुरू ठेवले. मात्र, या पैकीही काही उद्योजक त्यांचा व्यवसाय आता बंद करत असल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काही कामगारांनी त्यांच्या हक्कासाठी उपोषणाचे हत्यार उगारले आहे.

2018 पासून वाढत आहे मागणी -

2005 नंतर प्लास्टिक, अ‌ॅल्युमिनियम आणि स्टीलच्या वस्तूंची मागणी अतिशय वेगाने वाढली. आधुनिक युगातील नागरिकांना स्वस्त आणि देखण्या वस्तू मिळत असल्याने त्यांनी पितळी भांड्यांकडे दुर्लक्ष सुरू केले. मात्र, याच आधुनिक काळात आरोग्याच्या दृष्टीने पितळी भांडे, तांबा आणि कास्याची भांडी अतिशय लाभदायक असल्याचे लोकांना समजले. या भांड्यांमध्ये अन्न शिजवणे आणि पाणी पिणे हे शरीरासाठी फायद्याचे आहे, याची जाणीव नागरिकांना होऊ लागली आहे. त्यामुळे 2018 पासून हळूहळू या पितळी, तांबा आणि कास्याच्या भांड्यांची मागणी वाढत आहे. ही मागणी अशीच वाढत गेली तर या उद्योगांना गतवैभव प्राप्त होईल, अशी आशा येथील उद्योजकांना आहे.

शासनाने कच्च्या मालावरचा जीएसटी कमी करावा -

पितळी आणि तांब्याच्या भांड्यांची मागणी वाढत आहे. मात्र, शासनाने कच्चा मालावर लावलेला जीएसटी अधिक असल्याने पाहिजे तसा नफा मिळत नाही आहे. त्यामुळे शासनाने आमच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी कच्च्या मालावरचा जीएसटी कमी करावी, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.