औरंगाबाद - देशात अनुसूचित जातीच्या लोकांवरील अत्याचारच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक घटना राज्यास्थानमध्ये घडल्या आहेत, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी सांगितले. ते सोमवारी (दि. 19 जुलै) औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनातील प्रत्येक अधिकऱ्यांने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या विविध प्रश्न व समस्याचे प्राध्यान्याने निराकरण करावे. अशा सूचना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजीत आढावा बैठकीत सर्व विभाग प्रमूखांना दिल्या.
यावेळी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, मागसवर्गीय आयोगाच्या उपसंचालक अनुराधा दुसाने, विशेष पोलीस महानिरीक्षक एम.के. प्रसन्ना, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महानगरपालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय, पोलीस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस अधिक्षक मोक्षदा पाटील, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले याबरोबरच सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
औरंगाबाद जिल्ह्यात महाआवास अभियाना अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन देण्यात औरंगाबाद विभाग व जिल्ह्याच्या उद्देष्टपूर्तीबद्दल आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी जिल्हा परिषदेने केलेल्या कार्याचे कौतुक केले.
हेही वाचा - औरंगाबाद : सोयगावमध्ये रस्त्याच्या वादातून तरूण शेतकऱ्याची हत्या
