शिर्डी: राज्‍यातील महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) ओबीसी समाजाच्‍या राजकीय आरक्षणाबाबत कोणतेही पाऊल गांभिर्याने टाकले नाही. मार्च २०२१ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्‍यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सुचनेनुसार इम्पिरीकल डेटा (Imperial data) गोळा झाला असता तर, या समाजाला स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थामध्‍ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते.
मात्र सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमण्‍याचीही तसदी घेतली नाही त्‍यामुळे डेटा गोळा करण्‍याचे काम होवू शकले नाही याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील म्‍हणाले की, आघाडी सरकारमधील मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवून डेटा देण्‍याची मागणी करीत होते परंतू असा राजकीय डेटा गोळा करण्‍याची जबाबदारी केंद्राची नाही तर राज्‍याची होती याचा सोईस्‍कर विसर आघाडीच्‍या नेत्‍यांना पडला. त्‍यामुळे राज्‍य सरकारचे केवळ वेळाकाढू धोरण सर्वोच्‍च न्यायालयात गुरुवारी उघडे पडल्‍याची टिका विखे पाटील यांनी केली.
मागासवर्गीय आयोगाला पुरेसा निधीही आघाडी सरकार उपलब्‍ध करुन देवू शकले नाही.न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातही त्रृटी निघाल्या त्यामुळेच न्‍यायालयाने चपराक दिल्‍यानंतर घाईघाईमध्‍ये काल ३४ कंत्राटी कामगार देण्‍याचा अध्‍यादेश काढला. यावरुनच ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू नये हीच भूमिका आघाडी सरकारची असल्‍याचे आता स्‍प्‍ष्‍ट झाले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणूका घेवू नयेत अशी मागणी राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
Vikhe Patil On Reservation : आघाडी सरकारच्‍या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण गमवावे लागले - विखे
ओबीसी आरक्षणच्‍या (OBC reservation) संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे वाया घालविली. आघाडी सरकारच्‍या (Mahavikas Aghadi government) नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला आपले राजकीय आरक्षण गमवावे (The OBC community had to lose political reservation) लागले असा आरोप राधाकृष्‍ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणूका घेवू नयेत अशी मागणीही त्‍यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणच्‍या (OBC reservation) संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे वाया घालविली. आघाडी सरकारच्‍या (Mahavikas Aghadi government) नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला आपले राजकीय आरक्षण गमवावे (The OBC community had to lose political reservation) लागले असा आरोप राधाकृष्‍ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणूका घेवू नयेत अशी मागणीही त्‍यांनी केली आहे.
शिर्डी: राज्‍यातील महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) ओबीसी समाजाच्‍या राजकीय आरक्षणाबाबत कोणतेही पाऊल गांभिर्याने टाकले नाही. मार्च २०२१ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्‍यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सुचनेनुसार इम्पिरीकल डेटा (Imperial data) गोळा झाला असता तर, या समाजाला स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थामध्‍ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते.
मात्र सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमण्‍याचीही तसदी घेतली नाही त्‍यामुळे डेटा गोळा करण्‍याचे काम होवू शकले नाही याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील म्‍हणाले की, आघाडी सरकारमधील मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवून डेटा देण्‍याची मागणी करीत होते परंतू असा राजकीय डेटा गोळा करण्‍याची जबाबदारी केंद्राची नाही तर राज्‍याची होती याचा सोईस्‍कर विसर आघाडीच्‍या नेत्‍यांना पडला. त्‍यामुळे राज्‍य सरकारचे केवळ वेळाकाढू धोरण सर्वोच्‍च न्यायालयात गुरुवारी उघडे पडल्‍याची टिका विखे पाटील यांनी केली.
मागासवर्गीय आयोगाला पुरेसा निधीही आघाडी सरकार उपलब्‍ध करुन देवू शकले नाही.न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातही त्रृटी निघाल्या त्यामुळेच न्‍यायालयाने चपराक दिल्‍यानंतर घाईघाईमध्‍ये काल ३४ कंत्राटी कामगार देण्‍याचा अध्‍यादेश काढला. यावरुनच ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू नये हीच भूमिका आघाडी सरकारची असल्‍याचे आता स्‍प्‍ष्‍ट झाले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणूका घेवू नयेत अशी मागणी राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
