अहमदनगर - कोरोनाच्या संकटामुळे शिर्डी शहरातील नागरीक, व्‍यवसायीक आणि हॉटेल चालकांच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शासनाने करमाफी द्यावी, अशी मागणी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्‍वाखालील शिष्‍टमंडळाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍याकडे केली आहे. दरम्यान आता यावरून राजकारण चांगलचे तापले आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नगरविकास मंत्र्यांची घेतलेली भेट म्हणजे शिर्डीच्या जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याची टीका महाविकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. नगरपंचायत अधिनियम 127 अंतर्गत शिर्डी नगरपंचायतला अधिकार असताना मंत्र्यांना भेटून काय साध्य होणार आहे, असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात आला आहे.
31 मार्चपर्यंत शिर्डीतील मालमत्ता धारकांना दादागिरी करून, नळ कनेक्शन तोडून, गाळे सील करून त्रास दिला. व मार्च संपल्यावर सर्व वसुली करून झाल्यावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिर्डीतील भाजपच्या शिष्‍टमंडळाने भेट घेऊन, शासनाने करमाफी द्यावी अशी मागणी केली. हे म्हणजेच उशिरा सुचलेले शहाणपण असून, नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी नळपट्टी, घरपट्टी, गाळा भाडे व इतर कर वाढवले आहेत, ते कमी करण्याऐवजी भाजप हे सर्व राज्य सरकारवर ढकलण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका शिवसेनेचे नेते कमलाकर कोते यांनी केली आहे.
कर माफ करण्याची मागणी
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने 17 मार्च 2020 रोजी शिर्डी साईबाबांचे मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी बंद करण्यात आले होते. या नंतर तब्बल नऊ महिन्यांनी अर्थाचा 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी शिर्डी साईबाबांचे मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले करण्यात आले आहे.
मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागल्याने शासनाने काही निर्बंध घालत मोजक्‍याच भाविकांना साईबाबांचे दर्शन देण्याचा निर्णय घेतल्याने भाविकांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. यामुळे शिर्डीतील व्यवसाय अजूनही ठप्प असल्याने करामध्ये सूट द्यावी अशी मागणी विखे पटलांनी केली नगरविकास मंत्र्यांकडे केली होती.
नागरिक संकटात असताना कर वसुली
शिर्डी नगरपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती सक्षम आहे.नगरपंचायतीला 100 कोटींच्या आसपास निधी श्री साईबाबा संस्थानने गेल्या पाच वर्षात दिला आहे. 15 कोटीचे 2 बक्षीस महाराष्ट्र सरकारकडून मिळाले आहे. दरमहा 42 लाख 50 हजार रूपये स्वच्छतेसाठी संस्थांकडून निधी दिला जातो, आज पर्यंत शिर्डीचे प्रामाणिक नागरीक नियमितपणे कर भरतात, थकबाकी नाही. मग तेच प्रामाणिक नागरीक संकटात असतांना नगरपंचायतीची जबाबदारी आहे मदत करण्याची. मदत तर केलीच नाही, वरून थकबाकीवर दंड, व्याज लावून कारवाई करत आहेत. असेही टीका यावेळी भाजपवर करण्यात आली आहे.
