जायकवाडी धरण पाणीप्रश्न; याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी
जायकवाडी धरण पाणीप्रश्न; याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी
Jayakwadi Dam Water Issue: अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. (Supreme Court) या निर्णयामुळे नाशिक नगर जिल्ह्यातील नेत्यांसह शेतकरी आक्रमक झालेत. धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडले तर नगर, नाशिकमधील शेतकरी उध्वस्त होणार असल्यानं या आधीच नगर जिल्ह्यातील काहींनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर एकत्रित सुनावणी उद्या सुप्रीम कोर्टात होणार असून याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलयं. (hearing on issue of releasing water to dam)
अहमदनगर Jayakwadi Dam Water Issue: अहमदनगर व नाशिकमधील धरणांतून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेत देण्यात आला आहे. जवळपास 8.6 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार असल्याने नगर, नाशिकमधील शेतकरी संकटात सापडणार आहेत. एकीकडे निळवंडे धरणातून दुष्काळग्रस्त भागात पाणी सोडले. हे पाणी अनेक गावात पोहोचलेच नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनं करतायेत. त्यात आता जायकवाडीला पाणी सोडणार असल्यानं ऐन उन्हाळ्यात पिकाला पाणी मिळेल का हा प्रश्न शेतकऱ्यांना समोर उभा राहिलाय.
'त्या' कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान: समन्यायी पाणी वाटप कायद्याला आव्हान देत नगर जिल्ह्यातील कोपरगावच्या कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद शेतकरी सुनिल शिंदे यांनी मुंबई उच्च कोर्टात धाव घेत सन 2013 साली याचिका दाखल केली होती. याच बरोबर राधाकृष्ण विखे पाटलांचे अधिपत्य असलेल्या प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीनेही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
हा तर न्यायालयाचा अवमान: कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी सन २०१३ साली १७३/ २०१३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन या निकालात गरज असेल तरच जायकवाडीला पाणी सोडावे व विशेषत: दुष्काळी परिस्थिती असेल आणि पर्यायी व्यवस्था नसेल तरच पाणी सोडण्यात यावे असे म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे पाणी नियोजनाबाबत सिंचन, औद्योगिकरण, नागरिकीकरण, शेती या सर्वांचे नियोजन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते; परंतु शासनाने उच्च न्यायालयाचे आदेश मागील ७ वर्षांत पाळले नाही. त्यामुळे शासनाकडून यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला गेला आहे. मात्र, राज्य शासनाने आज पर्यंत यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे २०१७ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी आपल्यावर कारवाई का करू नये असे आदेश दिले होते.
'या' कारणाने सुप्रीम कोर्टात याचिक दाखल: 2017 मध्ये गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडले होते. त्यानंतर जायकवाडीला पाणी सोडण्यास विरोध करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली गेली होती. यामुळे याचिकेतच पुन्हा कारखान्याने कालबाह्य झालेल्या मेंढीगिरीच्या अहवालानुसार पाणी सोडू नये अशी मागणी केली आहे. यावर उद्या सुनावनी आहे.
हेही वाचा:
