नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने ( Former captain Mahendra Singh Dhoni ) रिअल इस्टेट फर्म आम्रपाली समूहाविरुद्ध ( Real estate firm Amrapali Group ) काही आर्थिक वादात सुरू केलेल्या, लवादाच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. धोनी बंद पडलेल्या रिअल इस्टेट कंपनी समूहाचा 'ब्रँड अॅम्बेसेडर' होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटरने न्यायालयाला सांगितले होते की, आम्रपाली समूहाने धोनीच्या ब्रँडची जाहिरात करणाऱ्या रिथी स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (RSMPL) सोबत घर खरेदीदारांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे उकळण्यासाठी एक काल्पनिक करार केला होता. तसेच, 2009 ते 2015 दरम्यान RSMPL ला एकूण 42.22 कोटी रुपये दिले गेले. धोनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी माजी न्यायाधीश वीणा बिरबल यांना क्रिकेटपटू आणि रिअल इस्टेट कंपनी यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी एकमेव मध्यस्थ म्हणून नियुक्त केले होते.
न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या 'रिसीव्हर'ने धोनी आणि रिअल इस्टेट कंपनी यांच्यातील प्रलंबित लवादाची कार्यवाही आणि ती पुढे नेण्यात त्यांना येणाऱ्या समस्यांचे स्पष्टीकरण दिले. रिसीव्हर हा न्यायालयाचा अधिकारी असतो जो न्यायालयाला खटल्याशी संबंधित साहित्य जपून ठेवण्यात मदत करतो. जोपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद ( SC Issued Notice to MS Dhoni ) केले आहे की, गृहनिर्माण खरेदीदारांचे हित जपले जाईल याची खात्री करण्यासाठी, त्यांनी या मुद्द्यांची दखल घेतली आहे. गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत आणि अपार्टमेंट खरेदीदारांना वाटप केले जावेत. यासाठी कोर्ट रिसीव्हरची नियुक्ती केली आहे. "हे सर्व पाहता, रिसीव्हरसाठी अशा खटल्याचा बचाव करणे आणि त्याची काळजी घेणे अत्यंत कठीण होईल... आम्रपाली ग्रुपचे पूर्वीचे व्यवस्थापन किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती लवादासमोर प्रतिनिधित्व करू शकेल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही," खंडपीठाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने धोनीला नोटीस बजावत ( Supreme Court notice to MS Dhoni ) न्यायमूर्ती बिरबल यांना मध्यस्थी न करण्यास सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे, एप्रिल 2019 मध्ये, धोनीने 10 वर्षांपूर्वी आम्रपाली समूहाच्या प्रकल्पात बुक केलेल्या 5,500 चौरस फुटांपेक्षा जास्त पेन्टहाऊसवर त्याच्या मालकीच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्याशी संबंधित असलेले वकील एमएल लाहोटी यांनी असे सादर केले की, रिअल इस्टेट कंपनीने धोनीला ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून मोठी रक्कम दिली होती. 'ही रक्कम काढली जावी, असा युक्तिवाद आम्ही यापूर्वी केला होता' आणि 'पैसे परत मिळण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे'.
हेही वाचा - Boxer Lovlina Alleges : बीएफआयने बॉक्सर लोव्हलिनाला शक्य ती सर्व मदत करण्याचे दिले आश्वासन
