कोलंबो: गंभीर परकीय चलनाच्या संकटाचा ( Foreign exchange crisis ) सामना करणार्‍या श्रीलंकेकडे भारताकडून $500 दशलक्ष पतपुरवठा झपाट्याने संपत आहे आणि असेच चालू राहिल्यास एप्रिलच्या अखेरीस डिझेल खरेदीसाठी विदेशी चलन उरणार नाही. अन्नपदार्थ, गॅस, तेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि प्रचंड वीज कपातीमुळे त्रस्त असलेल्या श्रीलंकेत लोक यावेळी रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहेत. श्रीलंका सरकारच्या सर्व मंत्र्यांना उघडपणे जाहीर निषेधामुळे पायउतार व्हावे लागले आहे आणि अनेक खासदारांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांची बाजूही सोडली आहे.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेत परदेशातून कच्च्या तेलाचा पुरवठा 1एप्रिलपासून सुरू होणार होता, परंतु परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यातच तेलाची खेप येण्यास सुरुवात झाली. भारतातून तेलाची पुढील खेप पुढील आठवड्यात येण्याची शक्यता ( Oil will be shipped from India ) आहे. सूत्रांनी सांगितले की, भारतातून तेलाची खेप १५ एप्रिल, 18 एप्रिल आणि 23 एप्रिलला येण्याची शक्यता आहे. मात्र यानंतर भारताकडून श्रीलंकेला देण्यात येणारी $500 दशलक्ष ऋण-सुविधा (कर्ज सुविधा) संपुष्टात येईल आणि जर भारताने ती वाढवली नाही तर श्रीलंकेला तेल संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
फेब्रुवारीमध्ये, भारताने श्रीलंकेला इंधन खरेदीसाठी $500 दशलक्ष ऋण-सुविधांची (कर्ज सुविधा) घोषणा केली होती. श्रीलंकेत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी डिझेलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. यासोबतच औष्णिक वीज निर्मितीमध्येही डिझेलचा वापर जास्त ( Thermal power generation ) आहे. मात्र औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये डिझेलचा तुटवडा असल्याने उत्पादन मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाले आहे. त्यामुळे श्रीलंकेत सध्या 10-10 तास वीजपुरवठा खंडित आहे.
दरम्यान, श्रीलंका मेडिकल असोसिएशनने राजपक्षे यांना देशातील आवश्यक औषधांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, सध्या श्रीलंकेत अत्यावश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा कमी असल्याने केवळ आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. यावेळी देशभरात होत असलेले निदर्शने राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे वर्णन करून सरकारने म्हटले आहे की, विरोधी पक्ष जनता विमुक्ती परमन ( Opposition Janata Vimukti Peraman ) (जेव्हीएम) त्यांचे आयोजन करत आहे.
हेही वाचा - Ukraine Russia War : मानवाधिकार परिषदेतून रशियाचे निलंबण! भारतासह 58 देश गैरहजर
