हैदराबाद : प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून दक्षिण चिनी समुद्रापर्यंत चीनकडून होणाऱ्या आक्रमणांसंदर्भात जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. यावेळी ऑस्ट्रेलियाने आपल्या 2016 धोरणात्मक संरक्षण रचनेत बदल केला आहे. देशहिताविरोधातील कारवाया थोपविणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे "आवश्यक असेल तेव्हा विश्वासार्ह सैनिकी शक्तींद्वारे प्रत्युत्तर देणे" हा त्यामागील हेतू आहे. 2020 संरक्षण धोरणात्मक बदल सादर करताना पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी 270 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलरच्या दहा वर्षीय संरक्षण योजनेची घोषणा केली. या योजनेत कॅनबेरासाठी पहिल्यांदाच जमीन, समुद्र आणि हवेतील लांब पल्ल्याच्या तसेच हायपरसोनिक हल्ला करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात प्रादेशिक हक्कांमुळे उद्भवणाऱ्या तणावपुर्ण परिस्थितीचे मूल्यमापन करणे, हे या नव्या संरक्षण बदलाचे मुख्य कारण आहे.
"आमचा प्रदेश केवळ आमचे भवितव्य निश्चित करणार नाही; तर आजच्या काळातील प्रबळ जागतिक स्पर्धेचा केंद्रबिंदू म्हणून प्रदेशास अधिक महत्त्व येत आहे. ही त्यासाठीची योजना आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात प्रादेशिक हक्कांमुळे परिस्थितीतील तणाव वाढत आहे. भारत आणि चीन यांच्यात, आणि दक्षिण चिनी समुद्र आणि पुर्व चिनी समुद्रातील सीमेवरुन झालेला वाद आपण अलीकडे पाहिला. विपरीत परिस्थिती उद्भवण्याची किंवा संघर्ष वाढीस लागण्याचा धोका वाढत आहे", असे पंतप्रधान मॉरिसन म्हणाले.
"नव्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे चुकीची माहिती आणि परकीय हस्तक्षेपास चालना मिळत आहे. दहशतवाद आणि त्याला पाठबळ देणाऱ्या वाईट विचारसरणी अजूनही अस्तित्वात आहेतच. हा मोठा धोका आहे. देशाचे सार्वभौमत्व दबावाखाली आहे. पर्यायाने याबरोबर येणारे नियम आणि निकष आणि स्थैर्यदेखील धोक्यात आहे", असाही इशारा त्यांनी दिला.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणावपुर्ण संबंध आणि वर्चस्वासाठीच्या स्पर्धेकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. यावेळी बोलताना त्यांनी अधोरेखित केले की, इतर घटक केवळ बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाहीत कारण सध्या धोरणात्मकदृष्ट्या वातावरणात महत्त्वपुर्ण बदल घडत आहेत. "आपला प्रदेश खुल्या आणि मुक्त व्यापाराच्या मार्गावर राहणार की नाही, हे केवळ चीन आणि अमेरिका निश्चित करत नाही. स्थैर्य आणि समृद्धीला आधार देणारे गुंतवणूक आणि सहकार्य, लोकांचे आपापसातील संबंध यामुळे हा प्रदेश एकसंध राहिला आहे. जपान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिणपुर्व आशियातील देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि पॅसिफिक या सर्वांनाच अधिकार आहेत, निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, विशिष्ट भूमिका आहे आणि ऑस्ट्रेलियाबाबतदेखील ही बाब लागू आहे.", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
नव्या रचनेत संरक्षण योजनेसंदर्भातील सर्व मुख्य मुद्दे साध्य करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये दलाची रचना, निर्मिती, आंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता आणि कारवाई, त्याचप्रमाणे लांब-पल्ल्याच्या हल्ल्यासंदर्भातील क्षमता, सायबर-क्षमता आणि डिनायल सिस्टम्ससारख्या भागांमध्ये क्षमता विकसित करण्याचा समावेश आहे. चतुर्भुज सुरक्षा संवादात ऑस्ट्रेलिया महत्त्वाचा भागीदार आहे. जपान, भारत आणि अमेरिकादेखील याचा भाग आहेत. आता देशाने दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपल्या नौदलात मोठे बदल करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, देशाने पाचव्या पिढीतील हवाई दलात संक्रमण करण्यात येणार आहे. यामध्ये अत्याधुनिक एफ-35 लाइटनिंग जॉइंट स्ट्राइक फाइटरचा समावेश आहे. या योजनेत अत्याधुनिक सागरी लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, हवाई प्रक्षेपण क्षेपणास्त्रे आणि जहाजविरोधी शस्त्रे तसेच भू-आधारित शस्त्रे ताब्यात घेण्याचा मानस आहे.
"आमच्या शेजारी देशांना गोत्यात आणण्याचा, त्यांना घाबरवण्या किंवा गप्प करण्याचा आमचा हेतू नाही. आम्ही त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतो. आम्ही या गोष्टीचा पुरस्कार करतो, आणि इतरांनीही आमच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करावा अशी आमची अपेक्षा आहे. सार्वभौमत्व म्हणजे स्वाभिमान, आपण जे आहोत ते असण्याचे स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, मुक्त विचार. आम्ही कधीही याबाबत शरणागती पत्करणार नाही", असे मॉरिसन म्हणाले. कोरोना विषाणू आणि वुहान दुव्यासंदर्भात अधिक चौकशी करण्याचा प्रयत्न केल्यास व्यापारी परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहा, असा गंभीर इशारा चीनने ऑस्ट्रेलिया आणि न्युझीलंडला दिला आहे. या पार्श्वभुमीवर मॉरिसन यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे ठरते.
चीनमधून होणाऱ्या कथित गंभीर सायबर हल्ल्यांच्या पार्श्वभुमीवर ऑस्ट्रेलियाने सायबर सुरक्षा क्षमता वाढविण्यासाठी सर्वाधिक गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या दहा वर्षांमध्ये यावर 1.35 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली जाणार आहे. "आता इंडो-पॅसिफिक हा असा प्रदेश आहे, जेथे आपण राहतो आणि आपल्याला खुला, जुलूम आणि वर्चस्ववादापासून मुक्त असा सार्वभौम इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हवा आहे. आपल्याला असा प्रदेश हवा आहे जेथे सर्व लहान मोठे देश एकमेकांबरोब मुक्तपणे व्यवहार करु शकतात आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केले जाते", असे मॉरिसन म्हणाले. काही दिवसांपुर्वी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने आपले संरक्षण संबंध अधिक बळकट केले. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये पहिली व्हर्चुअल परिषद पार पडली.
