सोलापूर - सोलापूर महापालिकेच्या मालकीच्या सर्व घंटागाड्यांचे रुपांतर आता इलेक्ट्रिक घंटागाड्यामध्ये होणार आहे. याबाबत प्रिसिजन कंपनी व महापालिकेत नुकताच एक करार करण्यात आला. माझी वसुंधरा या मोहिमेंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. घंटा गाड्या इलेक्ट्रिक झाल्याने वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी मदत होणार असून डिझेलवर होणारा भरमसाट खर्चही कमी करण्यास पालिकेला मदत होणार आहे.
प्रिसिजन कंपनीची इलेक्ट्रिक व्हेईकलमध्ये गरुडझेप
प्रिसिजनच्या 100 टक्के मालकीची नेदरलँड येथील सबसिडरी कंपनी 'इमॉस' ही एक वैशिष्ठ्यपूर्ण व्यवसाय करते आहे. ज्यात ट्रक, बसेस आणि मिलिटरी वाहनांसाठी इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन्सचे डिझाईन, विकास, आणि उत्पादन करून पुरवठा करण्याचे काम केले जाते. इमॉस या कंपनीने युरोपात आजवर 600 हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने वितरित केली आहेत. ज्यांनी 150 दशलक्ष किलोमीटर्सपेक्षा अधिक प्रवास केला आहे. प्रिसिजनने हे तंत्रज्ञान आणि कौशल्य आता भारतात आणून यशस्वीरीत्या एक 23 आसनी संपूर्णतः रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक बस तयार केली आहे. या पहिल्याच बसच्या ड्राइव्ह लाईनमध्ये जवळपास 60 टक्के भारतीय बनावटीचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) नेही याची चाचणी घेऊन प्रमाणित केली आहे.
सोलापूर महापालिकेच्या 250 घंटागाड्या बनणार इलेक्ट्रिक
सोलापूर महानगर पालिकेकडे संपूर्ण शहरातील कचरा एकत्रित करण्यासाठी जवळपास 250 घंटागाड्या आहेत. हलकी मालवाहू वाहन (लाईट कमर्शियल व्हेइकल्स) या 250 घंटागाडयांना 100 टक्के इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. शहरातील कचरा गोळा करणाऱ्या घंटा गाड्यांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिका आणि प्रिसिजन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार प्रिसिजनने 2022 वर्षाखेरपर्यंत तीन नवीन रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक लाईट कमर्शियल व्हेइकल्स मोफत बनवून द्याव्यात. ज्याचा वापर महापालिका घंटागाड्यांसाठी करेल. या गाड्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी प्रिसिजनने आवश्यक ती सेवा द्यायची आहे. या तीन वाहनांच्या यशस्वी चाचणीनंतर महापालिकेच्या ताफ्यातील घंटागाड्यांचे संपूर्णतः इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी महापालिका ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण करेल, असा करार झाला आहे.
वार्षिक साडेसहा कोटी रुपये इतका खर्च वाचणार
सोलापूर महानगर पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार या घंटागाड्यांचे रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर इंधनावर होणारा वार्षिक साडेसहा कोटी रुपये इतका खर्च वाचेल. जवळपास 1 हजार 800 टन कार्बन डायऑक्साईडचे होणारे उत्सर्जन वाचेल. शिवाय, रहिवाशी क्षेत्रात होणार आवाजाचा स्तरही लक्षणीयरित्या कमी होईल. या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक असणारी सुविधा, वाहन चलक आणि इतर मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देण्याची महापालिकेने जबाबदारी घेतली आहे.
प्रिसिजन आणि महानगरपालिका यांच्यात करार
या वाहनांच्या विकासासाठी प्रिसिजन आणि सोलापूर महानगरपालिका यांनी एकत्रितपणे परस्पर सहकार्याने कार्य करण्याचा निश्चय केला आहे. या करारावर स्वाक्षरी करण्यावेळी सोलापूर महापालिकेच्या महापौर कांचना यन्नम, महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर, महापालिकेचे सहायक आयुक्त श्रीराम पवार व अन्य अधिकारी तसेच नगरसेवक अमोल शिंदे, चेतन नरोटे, आनंद चंदनशिवे, रियाज खरादी आदी पदाधिकारी आणि प्रिसिजनच्या वतीने चेअरमन यतिन शहा, पूर्णवेळ संचालक करण शहा आदी उपस्थित होते.
हे ही वाचा - Diwali 2021 : प्लास्टिकचा वापर टाळत कागदी आकाशकंदील बाजारात
