पुणे - राज्य सरकारने राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन निर्णयावर फेरविचार याचिका अथवा यावर कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
आज झालेल्या पत्रकार परिषदेला मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे,सचिन आडेकर,धनंजय जाधव आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा - चिंताजनक! कोरोनाबरोबर 'म्यूकरमायकोसिस'चे संकट गडद; सात जणांनी गमावले डोळे
आत्ता या निर्णयाने पन्नास टक्केपुढील आरक्षण धोक्यात आले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एसईबीसी प्रवर्गाच्या कायद्याला व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशीला असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. अहवालाच्या समर्थनात व त्यातील अंगमेहनतीकामगार,माथाडी मजुरी मोलकरणी रिक्षावाले डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी शेतमजूर यांची असलेले मोठे प्रमाण व विविध सर्वेक्षणे न्यायालयापुढे जोरदारपणे समोर आले नाही. तसेच त्यातील बाजू मांडण्यात कमी प्राधान्य देऊन 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असलेली विशेष अपवादात्मक परिस्थिती अहवालाच्या अनुषंगाने मांडताना राज्य सरकारने 50 टक्के पुढील आरक्षण मर्यादा लक्षात घेऊन देशातील इतर राज्यांना देखील प्रतिवादी करून घेतले आहे. आत्ता या निर्णयाने देशातील व राज्यातील पन्नास टक्के पुढील आरक्षण धोक्यात आले आले आहेत 102 वी घटना दुरुस्ती बाबत दिलेल्या निर्णयाने आरक्षण प्रक्रिया लाभणार आहे आत्ता केंद्राला त्यात दुरुस्ती करावी लागेल किंवा न्यायालयात याचिका करावा लागेल पण त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही.असेही यावेळी कोंढरे म्हणाले.
हेही वाचा - प्रेमासाठी शाहरुख खान सायकलवरुन दिल्लीहून निघाला स्वीडनला?
इतर समाजाच्या देखील इच्छा आकांक्षावर पाणी पडले
एखाद्या समाजाचे शिक्षण व नोकरीमधील प्रतिनिधीत्वाची आकडेवारीसाठी एकूण शंभर टक्के जागांच्या बुलेट त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती प्रतिनिधित्व आहे यासाठी देशात सर्व ठिकाणी प्रतिनिधित्व मोजण्याचा फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला आताच्या न्यायालयाच्या निकालात बदललेला आहे. आता न्यायालयाने 100% जागांऐवजी 50 टक्के राखीव जागा वगळून 50 टक्के खुल्या जागांच्या प्रमाणात किती जागा घेतल्या यावर प्रतिनिधित्व प्रमाण वाढल्याने आता देशात यापुढे अपुरे प्रतिनिधित्व मोजण्यासाठी न्यायालयाच्या या निर्णयाने मोठा परिणाम होणार आहे. यामुळे नुसतेच मराठा आरक्षण संपुष्टात आलेल्या असून यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना या प्रतिनिधित्व मोजण्याची नवीन पट्टी लावली तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहे ही बाजू प्रभावीपणे मांडली जाणे आवश्यक होते.आपल्या राज्यातील मूळ आरक्षणाचा जो 2004 चा कायदा आहे देशातील पन्नास टक्के पुढे आरक्षण अडचणीत आले आहे. तर मराठा समाजासारखे कृषक समाज म्हणजेच हरियाणातील जाट गुजरात मधील पटेल आंध्रप्रदेशातील राजस्थानमधील कुत्तर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा आकांशावर पाणी पडले आहे.
राजकीय नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोपाने मराठा समाजाचे मोठे नुकसान
या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होणार आहे हे आगामी काळात बघावे लागेल. या आदेशामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र संताप आणि असंतोष निर्माण झाला आहे व त्याच्या प्रतिक्रिया राज्यात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनातून उमटत आहे. राजकीय नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोपाच्या मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अगोदरच ईसीबीसी अध्यादेश असो एसईबीसि कायदा असो किंवा 102 वी घटना दुरुस्ती असो राज्यातील चारही प्रमुख पक्ष संसदेत व विधिमंडळात आहेत. त्यावेळेस अशी बिले मंजूर करताना काळजी घेत नाही.हे दुर्दैवी आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली.
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारने विविध उपक्रम राबविले पाहिजे. सारथी संस्था अण्णाभाऊ पाटील महामंडळ विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक फी करिता असलेल्या राजश्री शाहू शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेतून सध्या अर्धी फी मिळते तिच्या योजनेत सुधारणा करून दीड लाखांच्या आतील उत्पन्न धारकांना आर्थिक सवलत द्यावी लागेल, असे अनेक उपाययोजना राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी कराव्यात, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
