पुणे - मराठा समाजातील तरुणांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेले आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे. एकीकडे एसईबीसी अर्थात सामाजिक आर्थिक मागासवर्ग अंतर्गत राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात अडकले आहे. त्याचा निर्णय कधी लागेल हे सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत मराठा तरुणांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ते टाळण्यासाठी तातडीने इब्ल्यूएस लागू करण्याची मागणी ब्रिगेडने केली. आठ दिवसांत याबाबत निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा प्रदेशाध्यक्ष प्रविण गायकवाड यांनी दिला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचे नेतृत्त्व करणारे दोन्ही राजे भाजपाच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रखडलेली शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. सध्या मराठा समाजाला लागू केलेले एसईबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्याचा निर्णय येण्याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत मराठा समाज खुल्या वर्गातच ग्राह्य धरण्यात येत आहे. यामुळे आता खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना असणाऱ्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मराठा समाज पात्र आहे. परंतु राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस लागू केले नाही.
जागोजागी तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, मराठा समाजातील युवक युवतींना असे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देत नसल्याच्या कक्रारी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी त्यांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने या न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे सरसकट मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे गायकवाड म्हणाले. ही मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दोन्ही 'राजे' भाजपाच्या प्रभावाखाली
गायकवाड यांची ही भूमिका इतर मराठा संघटना तसेच दोन्ही राजे यांच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे. मात्र, इतर संघटनाचे नेते भाजपच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केलाय. दोन्ही राजे तर भाजपचे खासदार आहेत. त्यामुळे ते राजकीय भूमिका घेत आहेत, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे.
