पुणे - मागील एका वर्षांच्या कार्यकाळापासून राष्ट्रपती राजवट ( President Rule ) हा शब्द महाराष्ट्राच्या राजकारणात सातत्याने बोलला जात आहे. पश्चिम बंगाल असूद्या किंवा महाराष्ट्र विरोधी पक्ष रोजच कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करत ( President Rule In Maharashtra ) आहे.
त्यातच मुंबईत हनुमान चालीसा ( Hanuman Chalisa ) वरुन घडलेल्या ड्राम्यावरुन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ( Bjp Leader CHandrakant Patil ) आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकरांनी ( Pravin Darekar ) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. तरच, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहू शकतो, असे विधान केले होते. राज्यातील सामान्य जनतेलाच आता राष्ट्रपती राजवट लागावी, असे वाटत असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ( Bjp Leader Devendra Fadnavis ) यांनी दिली आहे.
...म्हणून होत आहे मागणी - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या ( CM Uddhav Thackeray ) घरासमोर हनुमान चालीसा पठण ( Matroshree Front Hanuman Chalisa Recite ) करण्यावरुन आमदार रवी राणा ( Mla Ravi Rana ) आणि खासदार नवनीत राणा ( Mp Navneet Rana ) यांनी केलेली अटक. अथवा भाजप नेते किरीट सोमैया ( Kirit Somaiya Attack ) आणि मोहित कंबोज ( Mohit Kamboj Attack ) यांच्या गाडीवर झालेला हल्ला. या सर्वांचा संदर्भ देत राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जातोय.
मात्र, राज्यात आता जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ती राष्ट्रपती राजवट लावण्यासारखी आहे का?. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी नेमके काय निकष आहेत, याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? - घटनेतील कलम 356 नुसार, राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता असते. कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
राष्ट्रपती राजवटीत नेमके काय होते - जर एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली, तर मर्यादित काळापर्यंत राज्यातील विधानसभा स्थगित होते. एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली, तर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे जातात. यावेळी राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पाहतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात निर्णय अनेक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याचे अधिकार संसदेकडे जातात.
महाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती लागू शकते का याबाबत जेष्ठ कायदेतज्ञ आणि कायद्याचे अभ्यासक उल्हास बापट म्हणाले की, सध्या तरी राज्यात कुठलीही अशी परिस्थिती नाही की ज्यावरून राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. याचे स्पष्टीकरण देताना उल्हास बापट यांनी बोम्मई प्रकरणाचा संदर्भ सुद्धा दिला आहे.
हेही वाचा - Kirit Somaiya on Sanjay Raut : संजय राऊत - किरीट सोमैया यांच्यात कलगीतुरा; पाहा व्हिडिओ
