पुणे- अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील पाच आरोपींवर यूएपीए (UAPA) लावण्याची सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात मागणी केली आहे. पाचही आरोपींना लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याप्रकरणात डॉ. विरेंद्रसिंह तावडे, शरद कळसकर, सचिन अणदूर, वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे हे आरोपींची नावे आहेत. त्यांना शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायालात हजर करण्यात आले. सरकारी वकील प्रकाश सुर्यवंशी यांनी सीबीआयतर्फे न्यायालयात म्हणणे मांडले. नरेंद्र दाभोलकर हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सदस्य होते. त्यांच्या गटामध्ये भीती निर्माण करण्याचा आरोपींनी प्रयत्न केला. यूएपीएमधील कलम 16 नुसार गुन्हा लागू करण्याची राज्य सरकारने परवानगी दिल्याचे वकिलाने सांगितले.
हेही वाचा-स्वातंत्र्याची 75 वर्षे : जालियनवाला बाग हत्याकांड नेमकं का घडलं, जाणून घ्या...
बचाव पक्षाने असा केला युक्तीवाद
आरोपींच्यावतीने विरेंद्र इचलकंरजीकर यांनी हा कायदा लागू करण्याला विरोध केला. सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनी दाभोळकर यांची हत्या केल्याचा सीबीआयने सुरुवातीला दावा केला. त्यामध्ये तावडे यांनी कट रचल्याचे सीबीआयने म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर अणदुरे आणि कळसकर यांनी दाभोलकर यांची हत्या केल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामध्ये तावडे याने कट रचल्याचे म्हटले आहे. हे दोन्ही खरे असू शकते का? एकच घटना असू शकते.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबरला घेण्याचे जाहीर केले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात 30 ऑगस्ट 2013 रोजी हत्या झाली.
हेही वाचा-उत्तर भारतीयांना ओबीसीत समाविष्ट करण्याबाबत आयोगाच्या अभ्यासानंतर निर्णय- विजय वडेट्टीवार
विवेकवादी कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा 30 ऑगस्ट रोजी स्मृती दिन होता. अद्यापही त्यांचे खुनी पकडण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. याबाबत अंनिसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना खुले पत्र लिहिले होते.
अंनिसने सरकारकडे केल्या या मागण्या -
1) सर्व चार खून एकमेकात गुंतलेले असल्यामुळे केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांचा सुसंवाद होणे आवश्यक आहे. आणि यासाठी चारी खूनांचा तपास व्यवस्थित होण्यासाठी एका विशेष तपास टीम गठीत करावी लागेल.
2) खूनात सहभागी असलेल्या संघटना आणि सूत्रधारांना अटक व्हावी आणि आणि त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात यावी.
3) चारही केसेस मध्ये सरकारने चांगल्या वकिलांची नियुक्ती करावी.
4) धार्मिक मुलतत्ववादी लोक आणि संघटनांवर बंदी आणावी.
5) सामाजिक कार्यात सहभागी असलेल्या लोकांच्या जीवांचे रक्षण करण्यासाठी एक कडक कायदा करावा.
