पुणे - महाविकास आघाडी सरकारच्या एकरकमी एफआरपी न देण्याच्या शिफारशींच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चातर्फे पुण्यातील शिवाजीनगर येथील साखर संकुल परिसरात वासुदेव काळे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे हे काम
शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळावा यासाठी भाजपा किसान मोर्चा आवाज उठवत आहेत. अतिवृष्टीमुळे राज्यभर शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली गेले आहेत. मुसळधार कोसळणारा पाऊस, झालेले प्रचंड नुकसान त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला आहे. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्याची शिफारस केली आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम हे निर्दयी महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. त्याचाच निषेध करत आज कार्यकर्त्यांनी साखर संकुलावर धरणे आंदोलन केले. आयुक्तांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांचे निवेदन देऊ केले. शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी मिळेणे हा त्यांचा अधिकार आहे, तो अधिकार त्यांना प्राप्त होईपर्यंत आम्ही थांबणार नाही असा इशारा किसान मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
आघाडी सरकारमधील साखर सम्राट मंत्र्यांसाठी घेतलेला हा निर्णय
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने उसाच्या एफआरपी तीन टप्प्यात द्याची शिफारस केंद्राकडे दिली आहे. ही शिफारस शेतकऱ्यांना उद्वस्त करणारी आहे. राज्य सरकारने जी तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याची शिफारस केली आहे. ती त्यांनी त्वरित मागे घावी आणि एकरकमी शिफारस करावी. शेतकऱ्याला सर्वसाधारणपणे पहिल्या एक महिन्यात त्याला ६० टक्के रकमेचा हप्ता मिळणार आहे. त्यांनतर २० टक्के हप्ता हा गळीत हंगाम बंद झाल्यावर मिळणार आहे. आणि तिसरा राहिलेला २० टक्के हा दुसरा गळीत हंगाम सुरु झाल्यावर मिळणार आहे. याचाच अर्थ आज एखाद्या ऊस उत्पादकांचा ऊस साखर कारखान्याकडे गेला असेल, तर त्याला एक वर्षांनंतर त्याच्या मोबदला मिळणार आहे. हा घेतलेला निर्णय अन्याय कारक आहे. राज्यतील महाविकास आघाडी सरकारमधील साखर सम्राट मंत्र्यांसाठी घेतलेला हा निर्णय आहे असा आरोपही यावेळी वासुदेव काळे यांनी केला आहे.
हेही वाचा - एफआरपीत ५० रुपयांची वाढ करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे मरण स्वस्त केले
