पणजी : म्हादई नदी ही गोव्याची जीवनरेखा असून मला आईसारखी आहे. कर्नाटक तिचे पाणी बेकायदेशीरपणे वळवत आहे. अशा स्थितीत म्हादई वाचविण्यासाठी कर्नाटकात जरी भाजपचे सरकार असले तरीही कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही. राज्य आणि जनतेचे हीत महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर पक्ष असेल, असे स्पष्ट आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिले.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, आमदार विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे, रवी नाईक, प्रसाद गांवकर, जयेश साळगावकर, लुईझिन फालेरो, रामकृष्ण ढवळीकर, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो आणि विनोद पालयेकर यांनी आज विधानसभा अधिवेशनात 'म्हादई पाणी वाटपाबाबत सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. प्रमुख विरोध पक्ष काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगो आणि अपक्ष आमदारांनी या संदर्भातील लढ्याला गोवा सरकारला पाठिंबा दर्शवत आवश्यक तेथे उपस्थित राहण्याची ग्वाही दिली.
त्यानंतर यावर सरकारचे म्हणणे मांडताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, म्हादई हा माझ्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही. यावर सर्व सभागृहाचे एकमत आहे. याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा घेतल्यानंतर या वादातील छोट्या पळवाटांचाही अभ्यास केला. त्यामुळे कर्नाटकच्या पाणी वळविण्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल केल्या. म्हादईचे पाणी वळविल्यामुळे पात्रातील पाणी कमी होऊन खारेपाणी पुढे येईल याचा २०१० ते २०१८ पर्यंत विचारच केला नव्हता. ते केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून नँशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजीच्या तज्ञांतर्फे तपासणी करण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे ते आले मात्र, त्यांनी दिलेला अहवाल हा पावसाळ्यातील होता. तो न स्विकारता मे महिन्यातील द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
आम्हाला न्यायालयासमोर पुरावे सादर करण्यासाठी व्हर्च्युअल नव्हे तर प्रत्यक्ष सुनावणी हवी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार पुढील १५ ते २० दिवसांत यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार याची खात्री आहे, असे सांगून डॉ. सावंत म्हणाले, कर्नाटकने बेकायदेशीरपणे म्हादईचे पाणी वळविले हे खरे आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय अथवा म्हादई लवादाचा निर्णय मानला नाही. त्यामुळे हा विषय सोडवण्यासाठी केंद्रीय जलस्रोत मंत्री, ग्रूहमंत्री आणि पंतप्रधान यांनाही भेटलो आहे. तेव्हा पाण्यासंदर्भातील विवाद हे वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे आहेत. तेव्हा गोव्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून केंद्राने कर्नाटकाला दिलेले पत्र स्थगित ठेवले असल्याचे आश्वासन केंद्रीय जलसंवर्धन मंत्र्यांनी दिलेले आहे. तरीही म्हादई मला आईसारखी असल्याने कर्नाटकात जरी भाजपचे सरकार असले तरीही याबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही. राज्य आणि जनतेपेक्षा पक्षाचे हीत मोठे नाही. कर्नाटकाच्या या क्रूतीचा एकंदरीत पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा - गोवा विधानसभा निवडणूक समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन लढणार - शरद पवार
तसेच मुख्यमंत्री सावंत यांनी विरोधी पक्षातील आमदारांना आमच्या पक्षांची राजकीय भूमिका वेगवेगळी असली तरीही म्हादई विषयावर एकत्रित येऊन चर्चा करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हेही वाचा - सरकारकडून होणाऱ्या टीकेचे दडपण घेत नाही : विजय सरदेसाई
