ETV Bharat / city

हर घर जल योजनेचे प्रमाणपत्र मिळवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य

author img

By

Published : Aug 19, 2022, 11:08 AM IST

गोव्यातील, सर्व 378 गावांमध्ये तसेच दादरा नगर हवेली आणि दमण-दीव इथे 96 गावांमध्ये ग्रामीण जल आणि स्वच्छता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जल आणि स्वच्छता समित्या हर घर जल अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या नळाने पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे कार्यान्वयन, देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी सांभाळतात. ह्या ग्रामपंचायतीच्या उपसमित्या असून, त्यांच्याकडे, पाणीवापराचे शुल्क जमा करण्याचीही जबाबदारी असते. हे शुल्क बँकेत जमा केले जाते. त्यातून, पंप व्यवस्थापकाचे मानधन आणि काही किरकोळ दुरुस्तीची कामे वेळोवेळी केली जातात.

goa is first state in country to get har ghar jal yojana certification
हर घर जल योजनेचे प्रमाणपत्र मिळवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य

पणजी हर घर जल योजनेचे प्रमाणपत्र मिळवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य तर, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव हा पहिला केंद्रशासित प्रदेश ठरला आहे. या सर्व ठिकाणच्या सर्व गावातल्या ग्राम सभांनी, त्यांच्या गावांमधील सर्व घरांपर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध झाले असल्याचा ठराव केला आहे. गावांमधल्या सर्व घरांमध्ये नळाद्वारे पिण्याचे पाणी या ठरावांमध्ये प्रत्येक गावात, कोणतेही घर नळाने पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहिलेले नाही, याची खातरजमा करण्यात आली आहे. गोव्यातील, सर्व 2.63 लाख ग्रामीण घरांपर्यंत तसेच, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधील 85,156 गावांपर्यंत, नळाने पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे.

दीर्घकाळ पाणीपुरवठा करणे जल जीवन अभियान ही भारत सरकारची पथदर्शी योजना असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्याच्या बुरुजावरुन केलेल्या भाषणात ह्या योजनेची घोषणा केली होती. देशातील सर्व ग्रामीण घरांमध्ये, 2024 पर्यंत नळाने, पुरेशा प्रमाणात, योग्य दर्जाचा, नियमित आणि दीर्घकाळ पाणीपुरवठा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने केंद्र सरकार ह्या योजनेची अंमलबजावणी करत आहे.

नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध कोविड-19 महामारीच्या काळात आलेले अनेक अडथळे आणि आव्हाने असतांनाही, पंचायत समितीचे लोकप्रतिनिधी, पाणी समित्या, गोवा तसेच, दादरा नगर हवेली आणि दमण-दीवचे जिल्हा तसेच राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांतील अधिकारी, या सगळ्यांनी, हे ध्येय साध्य केले. सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत समित्यांसारख्या सार्वजनिक संस्था, आरोग्य केंद्रे, समुदाय केंद्रे, आश्रमशाळा, आणि सर्व सरकारी कार्यालये यांना देखील, आता नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे.

अहवाल ग्रामसभा बैठकीत प्रथम सादर जल जीवन अभियानाच्या मार्गदर्शिकेत, प्रमाणपत्राची संपूर्ण प्रक्रिया देण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्रत्यक्ष प्रकल्पावर काम करणारे अभियंते, या पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल ग्रामसभा बैठकीत प्रथम सादर करतो. त्यानंतर, गावकरी, ग्रामसभेत एक ठराव संमत करतात की गावातील सर्व घरांमध्ये, योग्य दर्जाच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा होत असून कोणतेही घर त्यातून बाकी राहिलेले नाही. तसेच, गावातील सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि इतर सार्वजनिक संस्थांच्या इमारतीतही पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचेही ते सुनिश्चित करतात.

ग्रामीण जल आणि स्वच्छता समित्या स्थापन गोव्यातील, सर्व 378 गावांमध्ये तसेच दादरा नगर हवेली आणि दमण-दीव इथे 96 गावांमध्ये ग्रामीण जल आणि स्वच्छता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जल आणि स्वच्छता समित्या हर घर जल अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या नळाने पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे कार्यान्वयन, देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी सांभाळतात. ह्या ग्रामपंचायतीच्या उपसमित्या असून, त्यांच्याकडे, पाणीवापराचे शुल्क जमा करण्याचीही जबाबदारी असते. हे शुल्क बँकेत जमा केले जाते. त्यातून, पंप व्यवस्थापकाचे मानधन आणि काही किरकोळ दुरुस्तीची कामे वेळोवेळी केली जातात.

पाच महिलांना पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याचे प्रशिक्षण पाण्याची गुणवत्ता हा या अभियानाचा एक महत्वाचा पैलू असून, तो दर्जा उत्तम असल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्येक गावात किमान पाच महिलांना पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. आज, देशभरात, 10 लाखांपेक्षा अधिक महिलांना, पाण्याचा दर्जा तपासण्यासाठी फील्ड टेस्ट किट वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या महिलांनी आतापर्यंत, ह्या किटचा वापर करुन, पाण्याचे 57 लाखाहून अधिक नमुने तपासले आहेत.

ग्रामीण घरांपर्यंत नळाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यांच्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास या दूरदृष्टीनुसार, सुरु असलेल्या अंमलबजावणीमुळे, देशभरातील,52% पेक्षा जास्त ग्रामीण घरांपर्यंत नळाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था पोहोचली आहे. 15 ऑगस्ट 2019 पर्यंत, म्हणजे हे अभियान सुरु होण्यापूर्वी, हे प्रमाण केवळ 17 टक्के इतके होते.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.