'मी मुख्यमंत्री असतो तर बच्चू कडू यांचा राजीनामा घेतला असता'

कोणत्याच मंत्र्याला आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही, त्यामुळे बच्चू कडू हे आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेत असतील तर सर्वात आधी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन रस्त्यावर आंदोलन करावं, असा टोला वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी लगावला आहे.

नागपूर - कायद्याने कोणत्याच मंत्र्याला आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही, त्यामुळे बच्चू कडू हे आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेत असतील तर सर्वात आधी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन रस्त्यावर आंदोलन करावं. मी मुख्यमंत्री असतो तर बच्चू कडू यांचा राजीनामा घेतला असता, असा टोला वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी लगावला आहे. ते आज नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

ग्रामपंचायत निवडणुक वंचित बहुजन आघाडी संपूर्ण क्षमतेने लढवणार आहे, त्याकरिता प्रकाश आंबेडकर हे कामाला लागले आहेत. आज त्यांनी पूर्व विदर्भातील गोंदिया, नागपूर, भंडारा आणि वर्धा येथील कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला होता. या निवडणुकीत वंचितकडून सक्षम पॅनल उतरवण्यासंदर्भात रणनिती आखण्यात आली आहे. त्यानंतर पत्रकारांना बोलताना त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारवर अनेक आरोप केले आहे. केवळ भाजप आणि संघ हेच संविधान विरोधी आहेत, असे आरोप व्हायचे मात्र वर्तमान सरकार देखील संविधान विरोधी असल्याप्रमाणे वागत असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

आरएसएस आणि भाजपची हुकूमशाही -

गेल्या २६ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर अनेक राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दोन ते तीन अंश सेल्सिअस तापमान असताना सुद्धा आंदोलन सुरू असताना देखील केंद्र सरकार याची दखल घेत नसेल तर याला आरएसएस आणि भारतीय जनता पक्षाची हुकूमशाही म्हटले पाहिजे, असं देखील आंबेडकर म्हणाले. कृषी कायद्याच्या अनुषंगाने सांगायचं झालं तर केंद्राने शेतकऱ्यांसोबत चर्चेला वावच शिल्लक ठेवला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शेतकरी केवळ एमएसपी आणि खासगीकरण होणार नाही. या संदर्भात हमी मागत असेल तर केंद्राने शेतकऱ्यांना तेवढं आश्वस्त केलं पाहिजे, असं मत देखील त्यांनी व्यक्त केलं आहे. किमान हिवाळा संपेपर्यंत तरी केंद्राने हे कायदे स्थगित करावेत, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

गरिबांसाठी असलेली खाद्यान्न सुरक्षा धोक्यात येईल -

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यानुसार केंद्र सरकार खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मंजुरी देत आहे, त्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांचा कृषी माल खरेदी करणार नाही. जर सरकार धान्याचं खरेदी करणार नसेल तर देशातील ३५ टक्के गरिबांना स्वस्त धान्य कुठून देणार, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांना केवळ शाब्दिक पाठिंबा -

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी पाठिंबा देत असल्याचं जाहीर केलं आहे. मात्र केवळ शाब्दिक अश्वासन देऊन या पक्षांनी शेतकऱ्यांची बोळवण केली असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादन केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच विकला जाईल, या संदर्भात एक अध्यादेश काढण्याची गरज आहे. मात्र सरकार व्यापाऱ्यांच्या बाजूने असल्यामुळे हे करणार नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.

मी मुख्यमंत्री असतो तर..

राज्य सरकारमधील एखादा मंत्री आंदोलन करत असेल तर हे कायद्याला धरून नाही. हा अधिकार संविधानाने त्यांना दिलेला नाही. बच्चू कडू आंदोलन करू पाहत असतील तर त्यांनी सर्वात आधी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन जनतेसाठी रस्त्यावर उतरावे. मी मुख्यमंत्री असतो तर सर्वात आधी बच्चू कडू यांचा राजीनामा घेतला असता, असं वक्तव्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं आहे.