सरकारला हात जोडून विनंती..! पशूवैद्यकीय अधिकारी पदभरतीचे निकाल लावून जागा भरा

नागपूर - महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून राज्यातील पशुधन विकास अधिकारी पदाच्या 435 जागासाठी डिसेंबर 2019 मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, 16 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही परीक्षेचा निकाल अद्यापही लागला नाही. त्यामुळे पशुवैद्यक परीक्षार्थ्यांमधून आता संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या पदभरतीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षांच्या निकाल प्रतीक्षेत असतानाच शासनाने मात्र, कंत्राटी लोकांची निवड करण्यासाठी जीआर काढला आहे. त्यामुळे या परीक्षार्थिंना सोडून सरकार नेमका कोणाला फायदा पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा संतप्त सवाल आता हे पशुधनवैद्यक विद्यार्थी विचारू लागले आहेत.

पशूवैद्यकीय अधिकारी पदभरतीचे निकाल लावून जागा भरा

पशुधन विकास अधिकारी (एलडिओ) पदाकरिता परीक्षा देऊन 16 महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्याप त्याचे निकाल लागले नसल्याने ती भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात पशुधनाच्या आरोग्य सेवेसाठी शासनाच्या पशु संवर्धन विभागाने पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे कंत्राटी भरण्यासाठी जीआर काढला आहे. शासकीय पदे रिक्त असताना सुरुवातीला भरतीची जाहिरात काढण्यात आली. परीक्षा झाली दोन वेळा उत्तर पत्रिका काढण्यात आली, असे असताना निकाल का थांबवण्यात आला? असही प्रश्न विचारला जात आहे.

सरकार ठेकेदारांसाठी आहे का?यात परीक्षेचा निकाल प्रलंबित असताना कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यासाठी सरकारने जीआर काढला. मात्र, यामुळे शेतकरी कुटुंबातील शिक्षण घेऊन घरी बसलेल्या परीक्षार्थिंना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. हेच काम करताना कंत्राटदार नेमल्यास तुटपुंज्या मानधनात कमी पैशात काम करावे लागण्याची भीती आहे. मात्र, हे कंत्राटदार सरकारकडून अधिकचे पैसे घेणार कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या पशू वैद्यकास तुटपुंजीच रक्कम मिळणार, यात सर्वाधिक फायदा कंत्राटदाराला अधिक होणार, त्यामुळे हे सरकार होतकरू विद्यार्थ्यांना देशोधडीला लावून ठेकेदारांसाठी काम करत आहे का? असा सवाल या परीक्षार्थिंनी केला आहे.शेतकऱ्यांचे जनावर उपचारापासून वंचित राहू नये -या संदर्भात परीक्षार्थी हे जेव्हा पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांना भेटायला गेले. तेव्हा त्यांनी मात्र, शेतकऱ्यांची जनावरे ही उपचारांपासून वंचित राहू नये, म्हणून पशूधन सेवक कंत्राटी पद्धतीने भरले जात असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. मात्र, सरकारने या परीक्षार्थिंच्या परीक्षांचे निकाल न लावता हा निर्णय का घेतला. तसेच शेतकऱ्यांची काळजी करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना लॉकडाऊन काळात दुधाला भाव मिळाला नाही, खतांचे दर वाढले, भरमसाठ वीजबिले आली त्यावेळी काळजी का केली नाही, असा संतप्त सवाल केला आहे.

सरकार आर्थिक संकटात असेल तर पशुधन अधिकारी म्हणून फुकटात काम करु...

लोकसेवा आयोगाने पशूधन अधिकारी पदाकरीता घेतलेल्या 435 जागेच्या भरती परीक्षेचा निकाल लावून विद्यार्थ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे. सध्या हे विद्यार्थी शेतकऱ्यासाठी काम करायला तयार आहो. पण हे होत नसेल सरकार आर्थिक अडचणीत असेल तर आम्ही जे कंत्राटी जागा काढल्या आहे. आम्हाला सरकारी जागेवर नियुक्त्या द्या कंत्राटी 206 जागेवर परिस्थिती सुधारेपर्यंत फुकटात काम करायला तयार आहेत, अशी संतप्त भावना पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

हात जोडून विनंती कारण न देता...नियुक्त्या द्या...

यात पशु वैदक विद्यार्थ्यांकडून फक्त आम्हाला नियुक्ती द्या, वेगवेगळे कारण सांगून टोलवाटोलवी थांबवा. आरक्षण, आर्थिक अडचण सांगत कंत्राटी पद भरती थांबवा, या शासनाच्या 206 कंत्राटी जीआरचा जाहीर निषेध करतो. पण पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांना हात जोडून विनंती आहे, त्यांनी विलंब न करता या परीक्षार्थिंना नियुक्त्या द्याव्यात, शेतकऱ्यांची खरच एवढी चिंता असेल तर पशूवैद्यकांच्या 435 जागा भरा,अशी पोडतिडकीची विनती हे परीक्षार्थी करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या जनावरांना उपचारासाठी आणखी किती दिवस दूर ठेवायचे- पशुसंवर्धन मंत्री केदार.

दरम्यान, एमपीएससी परीक्षेचा निकाल 16 महिन्यानंतर ही लावत नाही, म्हणून आणखी किती दिवस ग्रामीण भागातील पशु चिकित्सालय बंद ठेवायचे. शेतकऱ्यांच्या जनावरांना वेळेत उपचार उपलब्ध होण्यापासून किती दिवस दूर ठेवायचे, असा आमच्या समोरचा प्रश्न असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली आहे. पशुधन विकास अधिकारी पदासाठीच्या भरती प्रक्रियेतील गुंतासुटेपर्यंत खासगीकरणाचा हा मधला मार्ग काढल्याची प्रतिक्रिया केदार यांनी दिली आहे.