नागपूर - देशात डीबीटी लागू झाल्यापासून महराष्ट्रात कृषी अवजार बनवणाऱ्या जवळपास 180 छोटे उद्योग डबघाईस आले आहेत. पूर्वी शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे शासनामार्फत अनुदान तत्वावर दिले जाते होते. पण, डीबीटी ( DBT ) लागू झाल्यापासून खुल्या बाजारातून खरेदी ( Agriculture tool industries news ) करण्याची योजना राबवली जात असल्याने शेतकऱ्यांना कमी दर्जाची अवजारे मिळत आहे. शिवाय जे उत्पादक आत्मनिर्भर झाले होते त्यांची आज दयनीय ( Agriculture tool industries loss ) अवस्था झाली आहे. यासाठी आत्मनिर्भर होण्यासाठी ( Agriculture tool industry Nagpur ) धोरणात्मक बदलांची अपेक्षा देशाचे पंतप्रधान यांच्याकडून केली जात आहे. तसेच, राज्यसरकार यांनीही लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - VIDEO : पंतप्रधान मोदींबाबत बोलताना काँग्रेस नेत्याची जीभ घसरली, म्हणाले..
नागपूर जिल्ह्यातील नंदकिशोर खडसे ( Nandkishore Khadse on DBT ) यांनी अ‍ॅग्रिकलचर इंजिनियरिंग करून अवघ्या 10 लाखांपासून कृषी अवजारे बनवण्याच्या कामाला सुरुवात केली. 2000 मध्ये सुरू झालेली कंपनी बघता बघता कोटीच्या घरात उलाढाल करत मोठ्या प्रमाणात कृषी अवजारे बनवू लागली होती. सर्व गुणवत्ता सर्टिफिकेट बनवत मानांकन मिळवले. मात्र, आज कंपनीची अवस्था डबघाईस आली आहे. कारण अवजारांचा उठाव नसल्याने उत्पादन बंद झालेले आहे. 2016 पासून बंद झालेली कंपनी कर्जबाजारी झाली आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवत आपली समस्या मांडली. डीबीटी लागू होण्यापूर्वी आत्मनिर्भर झालेले एमएसएमईचे उद्योग डबघाईस आले आहेत. यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची गरज असल्याचे नागपूरचे उद्योजक नंदकिशोर खडसे सांगातता.
शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनेक योजना काही किचकट नियमांमुळे शेतकऱ्यांसाठी अडचणी वाढवणाऱ्या ठरतात. डीबीटी लागू झाल्यापासून काही योजनांमध्ये जिथे फायदा झाला, तिथे काही योजनांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यात कृषी अवजारांच्या बाबतीत तेच झाले. पूर्वी कुठल्याही शेतीसाठी लागणारी कृषी आवाजारे हे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीकडून शासनातर्फे विकत घेतल्या जात असत. यासठी महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीकडून निविदा काढून ज्या लोकांचे उत्पादन गुणवत्तापूर्ण पण बाजारातील दरापेक्षा स्वस्त असेल अशा कंपन्यांच्या म्हणजेच लघू उद्योजकांची अवजारे हे जिल्हा परिषद पंचायत समितीला पोहचवत. त्यांच्या मार्फत 50 टक्के रक्कम भरून किंवा अवजारांनुसार पैसे भरून त्यांना त्या वस्तू दिल्या जात होत्या.
काही नियम हे शेतकऱ्यांसाठी अडचणी ठरतात - डीबीटी लागू झाल्यापासून शेतकऱ्यांना बाजारात उपलब्ध कुठल्याही कंपनीची अवजारे 100 टक्के पैसे भरून खरेदी करण्याची मुभा आहे. अनुदान असणाऱ्या वस्तूचे जीएसटी बिल कृषी विभागाला सादर करावे. त्यातून ते बिल मंजूर झाल्या नंतर विविध योजनांच्या मार्फत त्यासाठी असणारे अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या हातात डीबीटी तत्त्वावर वळते केले जाते. यामुळे ज्यांच्याकडे पैसे असतात त्यांना सोयीचे ठरेल. पण, जिथे अनेक शेतकरी हे आर्थिक विवंचनेतून जात असतात त्यांना शंभर टक्के पैसे भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे, जिथे बियाण्यासाठी पैसे भरण्याची अडचण असते, तिथे मात्र अवजारासाठी पैसे आणायचे तरी कुठून, हा प्रश्न आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सुद्धा डीबीटी योजनेचा फटका बसत असल्याचेही लघू उद्योजक नंदकिशोर खडसे सांगतात.
यात चायनीज कंपन्यांचे चांगभलं - या योजनेतून शेतकऱ्यांना स्प्रेयर पंपसह अवजारे यासारख्या वस्तूंवर अनुदान दिले जाते. मात्र, या वस्तू बाजारातून विकत घेत असताना त्या कुठल्या कंपनीच्या असाव्यात असे कुठलेही निर्बंध नाही. यामुळेच बाजारात चायना कंपनीचे कृषी पंप हे स्वस्त दरात मिळतात. त्यामुळे, महाराष्ट्र, भारतातील छोट्या उद्योगांच्या वस्तू अवजारांना गुणवत्ता असतानाही ग्राहक मिळत नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांची ही फसवणूक होत आहे. शिवाय उद्योग बंद पडल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याचे अ‍ॅग्रिकलचर इम्प्लिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे सदस्य मोहन पाटील सांगतात. यामुळे, केवळ उद्योजक नाही तर त्याच्यासोबत जुडलेले शेकडो तरुणही बेरोजगार झाले असल्याचेही ते सांगतात.
या डीबीटीमुळे ही अव्यवस्था एका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उद्योजकाची नसून राज्यभरात कृषी अवजारे उत्पादन करणाऱ्या सुमारे दोनशे कंपन्या कार्यरत आहे, या सगळ्या छोट्या उद्योगांची अशाच पद्धतीने वाताहत झालेली आहे. ज्या पद्धतीने स्प्रिंकलरच्या बाबतीत ठराविक कंपन्यांना प्रमाणपत्र तपासून त्याची यादी कृषी विभाग जाहीर करते. या कंपनीकडूनच उत्पादन खरेदी केल्यास सरकारी अनुदान हे शेतकऱ्यांनी वस्तू खरेदी केल्यानंतर उद्योजकांच्या खात्यात वळते केले जाते. त्यामुळे, अशाच पद्धतीचा निर्णय हे कृषी अवजारांच्या बाबतीत घेतल्यास शेतकऱ्यांनाही चांगल्या उत्पादनाच्या वस्तू मिळतील. तसेच, या छोट्या उद्योगांनाही पुन्हा भरभराट होण्यास मदत होईल. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी मंत्री यांच्यासह महाराष्ट्र सरकारनेही धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे, अशी मागणी अ‍ॅग्रिकलचर इम्प्लिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे नंदकिशोर खडसे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना केली.
हेही वाचा - Blast In Nagpur : नागपूर जीपीओ पोस्ट ऑफिसच्या पार्सल हबमध्ये स्फोट
