नागपूर - राज्य सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली. थ्रेट परसेप्शननुसार त्यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दिलेल्या अहवालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणी विरोधी पक्षात आहे म्हणून नाही. किती प्रमाणात थ्रेट आहे, यावरून हा निर्णय घेतला असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
'थ्रेट परसेप्शननुसार निर्णय'
पुढे ते म्हणाले, की समितीच्या अहवालावरून राज्य शासनाने आदेश काढून तो लागू केला. शरद पवार यांचाही आपल्याला फोन आला. त्यानी सांगितले, की माझीसुद्धा सुरक्षा कमी करावी. कोणी विरोधी पक्षाचा आहे, हे पाहून हा निर्णय घेण्यात आला नाही. तर कोणाला थ्रेट परसेप्शन आहे आणि किती, यावरून सुरक्षा पुरविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
'हवालदारही नव्हता'
शरद पवार अनेक वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. केंद्रात मंत्री राहिले असताना भारतीय जनता पार्टीच्या काळात एक एसकोर्ट किंवा पायलट नव्हता. अजित पवार अनेक वर्षे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनासुद्धा मागील काळात साधा एक हवालदारसुद्धा सुरक्षेला देण्यात आला नव्हता. हे सगळे कोणाला किती सुरक्षेची आवश्यकता आहे, त्याचे निकष पाहून ठरवले जाते. त्या पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
