मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या ( BMC Election Reservation ) पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडत लॉटरी काढण्यात आली आहे. पालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी शिवसेनेमुळे लॉटरीत सर्वाधिक फटका बसल्याचा आरोप काँग्रेसने ( Mumbai Congress Alligation On BMC Reservation ) केला आहे. यासाठी कोर्टात जाण्याचा इशाराही काँग्रेसने दिला आहे. पालिकेने लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे म्हटले आहे. तर षडयंत्र करून आम्ही निवडणुका जिंकत नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेने दिली आहे. मात्र, हे प्रकरण कोर्टात गेल्यास पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेची डोकेदुखी वाढणार आहे.
काँग्रेसचा कोर्टात जाण्याचा इशारा - मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक कोरोनामुळे उशिरा होत आहे. पालिकेच्या २२७ प्रभागात वाढ करून २३६ प्रभाग करण्यात आले आहेत. या २३६ प्रभागांपैकी अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती तसेच महिला आरक्षणासाठी लॉटरी काढण्यात आली. यावेळेला निवडणूक विभागाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे अनुसूचित जाती, जमाती यांचे तसेच महिलांचे काही प्रभाग आधीच निश्चित करण्यात आले होते. २३६ पैकी महिलांसाठी २३, अनुसूचित जाती महिला ८ व अनुसूचित जमाती महिला १ अशा केवळ ३२ प्रभागांची लॉटरी काढण्यात आली. या लॉटरीत काँग्रेसच्या २९ नगरसेवकांपैकी २२ प्रभाग महिला आरक्षित झाले आहेत. यासाठी काँग्रेसने यावर आक्षेप घेतला आहे. ६ जून पर्यंत यावर हरकती नोंदवणार असून त्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप व पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिला आहे. नवीन प्रभागरचना झाल्यावर २०१७ च्या निवडणुकीसाठी सर्व प्रभागाचे आरक्षण बदलले होते त्यासाठी लॉटरी काढण्यात आली होती. आता २०२२ मध्येही प्रभाग रचना झाल्याने सर्वच वॉर्डसाठी नव्याने लॉटरी का काढण्यात आली नाही, असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे. काँग्रेस कोर्टात गेल्यास त्यावर सुनावणी झाल्यास पालिकेसह शिवसेनेनेलाही पक्ष बनवले जाऊ शकते. यामुळे पालिका आणि शिवसेनेची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शक - काँग्रेसने केलेल्या आरोपाबाबत आणि कोर्टात जाण्याच्या इशाऱ्याबाबत महापालिकेच्या निवडणूक विभागाशी संपर्क साधला असता राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार लॉटरी काढण्यात आली आहे. ज्या चिठ्या काढण्यात आल्या त्या पालिका शाळांमधील लहान मुलांकडून आणि सर्वासमोर काढण्यात आल्या आहेत. लॉटरी पद्धत हि पारदर्शक होती अशी माहिती दिली आहे.
शिवसेना षडयंत्र करत नाही - मुळात ही आरक्षण सोडत होती. सोडतीमध्ये नंबर आणि मग जागा आरक्षित होते. त्यात कोणी गडबड करू शकत नाही. मागील २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपाने आपल्या हवे तसे वॉर्ड रचना करून घेतली असे आरोप झाले होते. त्यानंतरही शिवसेनेचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने निवडून आले. ज्याचे काम चांगले त्यांचे नगरसेवक निवडून येतात. त्यांना कोर्टात जायचे असल्यास त्यांना लोकशाही आणि संविधानामधील अधिकार आहे, ते कोर्टात जाऊ शकतात. शिवसेना षडयंत्र करून निवडणुका जिंकत नाही, आम्ही आमच्या जीवावर, कामावर आणि लोकांशी जुळलेल्या नाळेवर निवडणुका जिंकतो, अशी प्रतिक्रिया मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या प्रवक्त्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे.
केवळ ३ सूचना व हरकती - मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग आरक्षणाला विरोध केला जात असला तरी तसा विरोध लॉटरी नंतरच्या सूचना व हरकतींमधून दिसून आलेला नाही. पालिकेच्या २४ विभाग कार्यलयात गेल्या दोन दिवसात केवळ ३ हरकती आल्या आहेत. सूचना व हरकती देण्यासाठी ६ जून ही अखेरची तारीख आहे. अखेरच्या तारखेला जास्त संख्येने सूचना व हरकती येऊ शकतात अशी शक्यता पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाच - राष्ट्रपती, पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यावेळी कानपूरमध्ये दोन समाजात दगडफेक; तणावाचे वातावरण
