मुंबई - कोरेगाव-भीमा प्रकरण आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणात मुंबईतील एनआयए न्यायालयाने आरोपी रोना विल्सनला वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. 2018 च्या कोरेगाव-भीमा हिंसाचारातील 16 आरोपींपैकी एक रोना विल्सनला एनआयए कोर्टाने आपल्या वडिलांच्या मृत्यू झाल्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या कौटुंबिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. रोना विल्सनला जुलै 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि सध्या तो UAPA (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी न्यायालयीन कोठडीत आहे.
विल्सनने आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, त्याच्या वडिलांचे केरळमध्ये 18 ऑगस्ट 2021 रोजी निधन झाले. रिवाजानुसार, 16 सप्टेंबर 2021 रोजी केरळमधील चर्चमध्ये 30 व्या दिवसाच्या विधीसाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिस्थती लक्षात घेता न्यायालयाने रोना विल्सन यांना दिलासा देत 2 आठवड्यांसाठी जामीन मंजूर केला आहे. एनआयएने रोना विल्सन यांच्या वडिलांच्या मृत्यूसंबंधी विधी रोना विल्सनचा भाऊ आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांकडूनही केली जाऊ शकते, असे नमूद करत अर्जाला विरोध केला होता.
हे ही वाचा - बेळगावात एकीकरण समितीतीत फाटाफूट करून भाजपा सत्तेत - संजय राऊत
शहरी नक्षलवाद म्हणजे काय ?
मुळात नक्षलवादी (आणि आता माओवादी) हे कम्युनिस्ट विचारांच्या, पण भारतातल्या कम्युनिस्ट पक्षांशी मतभेद होऊन बाजूला झालेल्या अनेक गटांचे एक ढोबळ नाव आहे. १९६०च्या दशकात (१९६७) पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी भागात शेतकर्‍यांचा सशस्त्र उठाव करण्याचा प्रयत्न काही मार्क्सवाद्यांनी केला आणि त्या मुद्द्यावरून कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून हे सशस्त्र उठाववाले कम्युनिस्ट वेगळे झाले.त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन पुढे देशाच्या अनेक भागांमध्ये - पण जास्त करून आदिवासी प्रदेशांत आणि दुर्गम वन्य प्रदेशांमध्ये - असे अनेक गट अस्तित्वात आले.
हे ही वाचा - नवीनच गोष्ट...माझ्याही ज्ञानात भर पडली, शरद पवारांचा मोहन भागवत यांना खोचक टोला
मुस्लीम, दडपलेले संघर्षरत राष्ट्रीय समूह व ‘माओवादी’ यांना नियमितपणे लक्ष्य करणाऱ्या भारतीय राज्यसंस्थेनं आपल्या यंत्रणेचा वापर करून ‘आवश्यक’ शत्रूंवर नियंत्रण प्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी जून व ऑगस्ट २०१८ मध्ये ‘शहरी नक्षलवाद’ असा एक प्रवर्गच निर्माण केला आहे. सरकारच्या वर्गीकरणानुसार ‘शहरी नक्षलवाद्यां’मध्ये आत्तापर्यंत वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते, कवी, लेखक, पत्रकार व प्राध्यापक आणि (माओवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ‘सक्रिय सदस्य’ यांचा समावेश राहिलेला आहे.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणानंतर सरकारने अनेक डाव्या विचारवंतांना शहरी नक्षलवादाच्या नावावर अटक केली. त्यामध्ये रोना विल्सन यांचेही नाव आहे. याप्रकरणी अरुण फरेरा, वर्णन गोंसाल्विस यांच्यासह सुधा भारद्वाज, पी वरवरा, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी यांनाही अटक करण्यात आली होती.
