मुंबई - मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षणाच्या अभ्यासासाठी राज्य शासनाने समिती नेमली होती. या समितीला अभ्यासाकरिता अधिक कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने 31 ऑगस्टपर्यंत या समितीला मुदतवाढ दिली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय आज जाहीर केला.
राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवा ज्येष्ठतेनुसार कोट्यातील रिक्त जागा भरण्यास हिरवा कंदील दर्शवला. महाविकास आघाडी सरकारवर यावरून टीकेची झोड उठली. काँग्रेस नेते आणि राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही सरकारविरोधात दंड थोपटले. राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी 22 मार्च 2021 रोजी समिती नेमली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाचा अभ्यास करत आहे. मात्र, यासाठी अधिक कालावधी लागणार असल्याने राज्य शासनाने 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
