मुंबई - शिवसेनेतील मतभेद बंडखोरीमुळे ( Rebellion in Shiv Sena ) चव्हाट्यावर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाविरोधात शिवसेनेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आता बहुमत चाचणी, सरकार स्थापनेचे निमंत्रण, विधानसभा अध्यक्ष पद निवडीवर शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे.
४० हून अधिक आमदारांची बंडखोरी - बंडखोर नेते, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सेनेच्या ४० हून अधिक आमदारांनी बंडखोरी केली. त्यामुळे महाआघाडी सरकार अल्पमतात ( Mahaghadi government ) आले. शिंदे गटाला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी सरकार स्थापनेचे निर्देश दिले. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेला दिलेल्या हिरवा कंदील विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. न्यायालयाने शिवसेनेने मागणी फेटाळून लावत शिवसेनेला दणका दिला. तसेच 11 जुलै पर्यंत कोणत्याही सुनावणी घेणार नाही, असे सूचित केले.
शिंदे-भाजप भाजप गटाचे सरकार स्थापन - प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच शिंदे-भाजप गटाने राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवड, सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले आहे. शिवसेनेकडून विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या वेळी शिंदे गटाला महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे व्हीप बजावले आहे. परंतु बंडखोरानी व्हीपचे उल्लंघन करत, भाजपच्या उमेदवाराला विजयी केले. तसेच मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांची निवड चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारची बहुमत चाचणी, विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक, तसेच राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्याचे दिलेले निमंत्रण याबाबत शिवसेनेकडून हरकत घेतल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी - शिवसेनेकडून बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ११ आमदारांना शिवसेनेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासंदर्भात व्हीप दिले होते. बंडखोरांनी हे व्हीप धुडकावले. विधान सभेच्या विधिमंडळ शिवसेना गटनेते पदावरून एकनाथ शिंदे यांची उचल बांगडी केली आहे. तसेच या सर्वांना अपात्र करावे, अशी मागणी तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिभाऊ नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. मात्र, शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शिवसेनेला आव्हान दिले. या प्रकरणाची येत्या रविवारी 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिका, बंडखोर नेत्याकडून आलेल्या याचिकेवर एकाचवेळी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - Presidential Election 2022 : राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना एनडीएचे निमंत्रण
