मुंबई - 2014 नंतर राज्यांमध्ये महायुतीचे सरकार आलं. देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्तापालट झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने ( Thackeray government ) त्यांच्या निर्णयांना स्थगिती दिली होती. आता पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने राज्यात आलेल्या एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या ( Mahavikas Aghadi ) निर्णयांना स्थगिती देण्याचे काम सुरू केलं आहे. त्यामुळे या तीन सरकारमध्ये एकमेकांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा कलगीतुरा रंगला आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला चालना - राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार असताना या सरकारने अनेक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प या राज्यात राबवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) यांचा महत्त्वकांक्षी असलेला प्रकल्प मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ( Bullet Train Project ) चालना दिली होती. तसेच खुद्द तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जल शिवार अभियान योजना, ( Jal Shivar Abhiyan Yojana ) आरे मधील मेट्रो कार शेड, जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडीचा निर्णय असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. मात्र 2014 नंतर युतीचे सरकार गेलं आणि राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार आलं. युतीत असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडी सरकारमधील तात्कालीन मुख्यमंत्री होते, आणि सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्प बाबतचे निर्णयांना स्थगिती देण्याचे काम सुरू केलं होतं.
त्याचप्रमाणे अडीच वर्षानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं त्यानंतर एकनाथ शिंदे -भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिलेल्या निर्णयावरची स्थगिती उठवण्याचा काम सुरू केल आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकार काही निर्णय घेऊ शकले नव्हते ते निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये असलेल्या तात्कालीन केंद्र फडणवीस यांचे सरकार, तसेच तात्कालीन उद्धव ठाकरे यांचं सरकार दोन्ही सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना या सरकारने स्थगिती दिली होती.
2014 साली देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
आरे मध्ये मेट्रोचा कार्ड करण्याचा निर्णय
जलयुक्त अभियान योजना
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन
आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांना मानधन योजना
सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय
नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय
ठाकरे सरकारच्या काळात मेट्रो कारशेडला स्थगिती - राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना मेट्रो कारशेडचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यातलं सरकार बदललं आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारने या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली होती. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार 2019 नंतर राज्यात आल्यानंतर त्यांनी सर्वात प्रथम आरेमध्ये होणारा मेट्रो ट्रेन कारशेड ला स्थगिती दिली होती. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. मात्र, या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला कोणताही उपयोग नाही असं, मत वेळोवेळी तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं होतं. त्यामुळे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातून जमीन अधिग्रहणाचं काम अत्यंत संत गतीने सुरू होतं.
मविआ सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती - तर आणीबाणीच्या काळातील कैद्यांना मानधन देण्याच्या योजनाला देखील भाविकास आघाडी सरकारने ब्रेक लावला होता. मात्र, आता राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मदतीने एकनाथ शिंदे यांचा सरकार अस्तित्वात आल. हे सरकार अस्तित्वात येतात पहिल्या तीन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती देण्याचे काम या सरकारने सुरू केल आहे. तसेच महाविकास आघाडीने देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली होती ते निर्णय पुन्हा एकदा सुरू करण्याचं काम एकनाथ शिंदे सरकार करताना दिसते
शिंदे सरकारकडून बुलेट ट्रेनला गती - एकनाथ शिंदे यांचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर दुसऱ्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेला मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ला लागणाऱ्या सर्व परवानगी राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण देखील सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात संत झालेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मोठी गती मिळणार आहे.
आणीबाणी कालावधीत बंदीवास घेणाऱ्यांना पेन्शन - आणीबाणीच्या काळात ज्या व्यक्तींनी बंदीवास भोगला. अशा नागरिकांना राज्य सरकारकडून पेन्शन योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे. बंदिवास भोगणाऱ्या व्यक्तींना राज्य सरकारकडून 10 हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात येणार असल्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर 31 जुलै 2020 रोजी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेन्शन योजने संदर्भाचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. मात्र, सत्ता पालट झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या आठवड पुन्हा एकदा आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये बंदीवास भोगणाऱ्या नागरिकांना पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Uddhav Thackeray : शिवसैनिकावर हल्ला, उद्धव ठाकरे संतापले; म्हणाले, 'जीवाशी येत असेल तर खपवून...'
नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून - नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय आज पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे. 2018 मध्ये राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर हा निर्णय थांबवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आज झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या नियमामध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोल डिझेलची दर कमी केले - राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना सातत्याने इंधनावरील वॅट कमी करून राज्य सरकारने सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाकडून केली जात होती. केंद्रातील सरकारने दोन वेळा इंधनाची दरवाढ कमी करून सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राच्या जनतेला तो दिलासा दिला नव्हता. मात्र शिंदे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकी शिंदे सरकारने इंधनावरील वॅट कमी करून पेट्रोल वरील पाच रुपये तर डीजल वरील तीन रुपये कमी करून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार - बाजार समितीतील कार्यक्षेत्रात असलेल्या शेतकऱ्यांना आता बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार शिंदे सरकारच्या निर्णयामुळे मिळणार आहे. पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा आपल्या मालाची विक्री संबंधित बाजार समितीत करणाऱ्या शेतकऱ्याला हा मतदानाचा अधिकार असणार आहे. दहा गुंठेहून अधिक जमीन असणाऱ्या आणि अठरा वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार असेल असे शिंदे सरकार यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार नको अशी भूमिका आधीपासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसची होती. मात्र आता त्या विरोधात शिंदे सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मविआ सरकारच्या नामांतरांच्या निर्णयाला स्थगिती - तर शिंदे सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले नामांतराचे निर्णय देखील रोखल्याची माहिती मिळत आहे. औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर तर, उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय आपल्या शेवटच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकी घेतला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाला एकनाथ शिंदे सरकारने ब्रेक लावला आहे.
हेही वाचा - Sharad Pawar Criticized Shinde Government :...तर मी शिंदे सरकारचं अभिनंदन केलं असतं - शरद पवार
