मुंबई - विधान परिषदे निवडणुकीच्या मतदानानंतर लगेचच एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील अनेक आमदारांनी पक्षाविरोधात बंडखोरी केली. आठ-दहा दिवस रंगलेल्या या बंडखोरीच्या नाट्यानंतर अखेर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यात सरकार स्थापन केले. मात्र, शिवसेनेने पक्षादेश न मानणाऱ्या 16 आमदारांविरोधात निलंबनाच्या कारवाईची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली होती. या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) धाव घेतली आहे. या याचिकेसोबच शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना पाचारण करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यासोबत शिंदे सरकारने बहुमत चाचणी घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधातही शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. शिवसेनेच्या या याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली आहे.
आज निर्णय ? - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 निलंबनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) आव्हान दिले आहे. शिवसेनेतील दोन तृतीअंशपेक्षा जास्त आमदार आपल्यासोबत आहेत. त्यामुळे आपलाच गट खरा शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा शिंदे गटाचा आहे. त्यामुळे आपल्याविरोधात कारवाई होऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज त्यावर सुनावणी होऊन निर्णय अपेक्षित आहे. या निर्णयावरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. तसेच शिवसेनेचेही भवितव्य याच निर्णयावर अवलंबून आहे. सध्या एकनाथ शिंदे गटाकडे शिवसेनेचे 40 आमदार आहेत.
काय आहे प्रकरण - एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिवसेनेचे 20-21 आमदार सोबत घेत 20 जूनला रात्री एकनाथ शिंदे यांनी गुजरातमध्ये जात सूरत गाठली. सेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप आला. शिवसेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना माघारी फिरण्याचे आवाहन करूनही आमदार माघारी फिरले नाहीत. उलटपक्षी दिवसागणिक आणखी एक एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळू लागला. बंडखोरी वाढतच जात असल्याचे पाहून शिवसेनेने पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा व्हीप आमदारांना जारी केला. मात्र या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे बंडखोर गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती.
शिंदे न्यायालयात - 16 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय शिवसेनेने घेताच एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी झाली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलै रोजी करण्यात येईल असे सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींना नोटीस बजावली होती. तसेच, 5 दिवसांत आपली बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार असल्याने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला होता.
उच्च न्यायालयात का गेला नाही?"- सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचे वकील आणि शिवसेनेचे वकील यांच्यात जोरदार युक्तीवाद झाला. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला उच्च न्यायालयात का गेला नाही?, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरावाजे ठोठावल्याचं सांगितले होते.
"उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव मग..." - शिंदे गटाच्या वकिलांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना हटवण्याबाबत घटनेचा नियम 179 आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम 11 चा उल्लेख केला आहे. त्याबाबचे नियम वकिलांनी न्यायालयापुढे वाचून दाखवला आहे. उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असताना, अद्याप त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. मग ते नोटीस कसे बजावू शकतात, असेही शिंदेंच्या वकिलांनी म्हटलं होते.
एकनाथ शिंदेंच गटनेते - एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरुन हटवल्यानंतर अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, शिंदेंची निवड कशी योग्य आहे, शिंदेंच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं आहे. अजय चौधरी यांच्या निवडीवेळी ५५ पैकी २४ आमदार उपस्थित होते. या प्रकरणात २०१६ च्या अरुणाचल प्रदेश प्रकरणाचा दाखला शिंदेंच्या वकिलांनी दिला आहे. या सर्व प्रकरणाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे.
सरकार स्थापनेलाही दिले होते आव्हान - एकनाथ शिंदे यांच्या सरकार स्थापनेला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र या प्रकरणीही तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवण्याविरोधात शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना ही घोषणा कशी होऊ शकते? असा दावा शिवसेनेच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका तातडीने घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या याचिकेवरही 11 जुलैला इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
बहुमत चाचणीला आव्हान - एकनाथ शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना शिंदे सरकारला बहुमत चाचणी घेण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ही सुनावणी तातडीने करण्याची मागणी शिवसेनेने केली होती, मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली होती. शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीही सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै रोजी निश्चित केली होती. ही सुनावणीही आजच होणार आहे.
हेही वाचा - Sharad Pawar : औरंगाबादच्या नामांतरावरुन शरद पवारांनी झटकले हात; म्हणाले, 'याची कल्पना...'
