मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे गट ( Eknath Shinde Group ) आणि शिवसेना ( Shiv Sena chief Uddhav Thackeray ) यांच्यामध्ये कायदेशीर लढाई सुरू आहे. मात्र, आज केंद्रीय निवडणूक ( Central Election Commission ) आयोगासमोरदेखील ही लढाई पाहायला मिळेल. शिवसेना नेमकी कोणाची? यासाठी निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही गटाने धाव घेतली होती. आठ ऑगस्ट रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही पक्षांकडून आपली बाजू मांडण्यात येईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला तीन वाजेपर्यंत वेळ : याबाबतची दोन्ही पक्षांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ( Central Election Commission ) आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता शिवसेना कोणाची यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या समोर लढाई पाहायला मिळेल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेली सुनावणी सुरू असून, निकालाची वाट पाहावी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेकडून मागणी केली जाऊ शकते. मात्र, एकनाथ शिंदे गटातील निलंबित आमदार आणि पक्ष नेमका कुणाचा? या मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या समोरच सुनावणी व्हावी याची मागणीदेखील केली जाऊ शकते.
निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचे : एकनाथ शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून निवडणूक आयोगाला निकाल करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोग नेमका काय भूमिका घेणार त्याकडेदेखील संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष असणार आहे. दोन्ही गटांच्या दाव्यासाठी निवडणूक आयोगाने आठ ऑगस्टच्या आधी आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाला कोणतीही ठोस निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत.
कायदेशीर लढाईमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर : राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे सरकार आल्यानंतर पस्तीस दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्याने विरोधकदेखील आक्रमक झाले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेले एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यामधील कायदेशीर लढाई तसेच निवडणूक आयोगासमोर आठ ऑगस्टला होणारी सुनावणी या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाचे विस्तार अद्याप करण्यात आलेला नसल्याचा टोला विरोधकांकडून सातत्याने लगावला जातोय. तर येत्या दोन ते तीन दिवसांत राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, असे आश्वासन सत्ता गटाकडून केले जातेय.
हेही वाचा : Dahanoo Forcible conversion : डहाणूत जबरदस्तीने धर्मांतरणाचा डाव उधळला; चार मिशनरींना अटक
