मुंबई - राज्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या दोघांचे मंत्रिमंडळ ३५ दिवसापासून अस्तित्वात आहे. परंतू अजूनही राज्याचा कारभार हवा तसा सुरळीत सुरू नाही. कारण मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला आहे ( Shinde Government Cabinet Expansion delayed ) . या कारणासाठी त्या त्या विभागाच्या सचिवांना मंत्री, मंत्र्यांकडील काही अधिकार देण्यात आले आहेत ( Department Secretary given power from Minister ) . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे आदेश दिले आहेत.
मंत्रालयाचे सचिवालय ? - सचिवांपेक्षा मंत्री वरिष्ठ दर्जाचे असल्याने काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या सचिवालयाचे ‘मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार महिन्याहून अधिक काळ रखडल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ लागल्यानेच मंत्र्यांचे सुनावण्यांचे अधिकार पुढील आदेशापर्यंत सचिवांकडे सोपविण्याची नामुष्की या सरकारवर आली आहे. या साऱ्या घोळामुळे मंत्रालयाचे पुन्हा ‘सचिवालय’ होऊन सचिवच वरचढ ठरले आहेत.
पुढील आदेशापर्यंत सचिवांकडे महत्त्वाची जबाबदारी - रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांचेच अधिकार सचिवांना बहाल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी शुक्रवारी घेतला. त्यानुसार मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरील सुनावणी त्वरित सुरू करून न्यायनिवाडा करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना दिले आहेत. सचिवांकडून सुनावणी करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना सुनावण्यांचे अधिकार असतात. आपल्या विभागातील सुनावण्यांचे कोणते अधिकार स्वत:कडे ठेवायचे वा राज्यमंत्र्यांकडे सोपवायचे याचा निर्णय संबंधित मंत्री घेतो. परंतू मंत्रीच नसल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, अंतरिम आदेश पारित करणे, तातडीची सुनावणी हे सारे अधिकार विभागाच्या सचिवांकडे सोपविण्यात आले आहेत. या संदर्भातील आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी लागू केला.
मुख्यमंत्री कार्यालयात फायलींचा ढिगारा ? - कोणत्याही मंत्र्याला खात्याला मंत्रीच नसल्याने सर्व फायली संबंधित विभागांना थेट मुख्यमंत्र्याकडे पाठवल्या जात आहेत. परिणामी मुख्यमंत्री कार्यालयात फायलींचा ढिगारा वाढत आहेत. मंत्री राज्यमंत्री नसल्याने अर्ध्याहून अधिक सूनवण्या ठप्प झाल्या आहेत. अर्धन्यायिक अपीले, पुनर्विलोकन, पुनरिक्षण अर्ज, तातडीच्या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन त्यावर निवाडा देणे आधी नागरिकांची महत्त्वाची कामे थांबली असल्याकारणाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
