मुंबई - अँटिलिया स्फोटक प्रकरण व मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना ईडीच्या चौकशीत मोठा खुलासा केला आहे. गेल्या वर्षी मुंबईमध्ये दहा पोलीस उपायुक्त यांच्या नियुक्तीसाठी राज्यातील दोन मंत्र्यांनी ४० कोटी रुपये घेतले आहे. जुलै २०२० मध्ये मुंबई पोलिसांचे तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १० डीसीपींच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले होते, ज्याला अनिल देशमुख आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांनी हा आदेश मागे घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
या दोन मंत्र्यांना दिले पैसे -
सचिन वाझे यांनी ईडीला सांगितल्याप्रमाणे तीन ते चार दिवसानंतर पैशांची देवाणघेवाण झाल्याची माहिती मला कळली. तेव्हा तडजोडीनंतर १० डीसीपींच्या नियुक्तीचे आदेश नव्याने जाहीर करण्यात आले होते. या दहा पोलीस अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येकी चार-चार कोटी रुपये असे एकूण ४० कोटी रुपये घेण्यात आले होते. त्यापैकी २० कोटी रुपये संजीव पलांडे यांच्यामार्फत अनिल देशमुख यांना तर, २० कोटी आरटीओ अधिकारी बजरंग करमाटे यांच्यामार्फत अनिल परब यांना देण्यात आल्याचीही माहिती सचिन वाझे यांनी ईडीच्या चौकशीत दिली आहे.
अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ -
गेल्या काही दिवसांपूर्वी बजरंग करमाटे यांचे नाशिक कनेक्शन समोर आले आहे. आरटीओ विभागातील बदल्या आणि पदोन्नतीसंदर्भात इडीने छापेमारी केली आहे. खरमाटे हे परब यांच्या जवळचे मानले जात असल्याने त्यांचा परिवहन विभागात सतत राबता असायचा. यापूर्वीही त्यांच्याविरोधात तक्रारी झाल्या आहेत. करमाटे पेण आणि सोलापूर येथे असताना दोन वेळा निलंबित झाले होते. बदली व पदोन्नतीसाठी त्यांच्या मुंबई व पुण्यात सतत फेऱ्या होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याअनुषंगाने करमाटे हे ईडीच्या रडारवर आले आहेत. आता वाझेच्या आरोपानंतर बजरंग करमाटेचे पितळ उघडे पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे परिवहन अनिल परब यांच्या अडचणीती वाढ होऊ शकते.
