मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी होणार असून यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. ही समिती येत्या सहा महिन्यांत या प्रकरणाचा अहवाल सादर करणार आहे.
म्हणून नेमली चौकशी समिती
परमबीर सिंग यांनी पत्रातून अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांमुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन झाली. त्यामुळे सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात चौकशी समिती नेमण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार सरकारने उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे.
समिती करणार चौकशी
ही समिती सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनुसार गृहमंत्री देशमुख यांच्याकडून किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतीही गैरवर्तणूक, गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल, असा काही पुरावा दिला आहे का? तसेच मंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी तसा काही गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होते किंवा कसे? ज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणेमार्फत तपासाची गरज आहे का? संबंधित प्रकरणाशी अन्य कोणी निगडीत आहेत का? यासंदर्भातील चौकशी अहवाल सादर करणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने शासनाला चौकशी अहवाल सादर करावा, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे. तसेच न्यायमूर्ती चांदीवाल यांना मानधन व इतर सवलतींबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित केले जातील, असेही शासनाने काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर परमबीर सिंगांचे आरोप
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंना बार आणि रेस्टॉरंट्समधून दरमहा 100 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एक पत्र लिहिले होते. यानंतर राज्यासह देशात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी परमबीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 31 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
