मुंबई - राज्यातील मेळघाटातील कुपोषणामुळे (Malnutrition in Melghat) होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावेत म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने व डॉ. राजेंद्र बर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Petition in Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर आज (दि.14 ) मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्यातील कुपोषणाचे एक कारण बालविवाह असल्याचे निरीक्षण सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे की, कमी वयात मुलं जन्माला घातल्याने ती दगावण्याचे प्रमाण जास्त आहे का? दुर्गम भागात याबाबत जनजागृतीची गरज आहे. तसेच 16 आदिवासी जिल्ह्यात यावर सर्व्हे करून अहवाल सादर करण्याचे राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
कुपोषणामुळे राज्यात लहान मुलांचा तसेच गर्भवती मातांचा मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने गेले काही महिने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले आहेत. सरकारच्या या प्रयत्नांचा परिणाम चांगला झाला असून, कुपोषणामुळे दगावणाऱया बालकांची संख्या कमी झाली आहे. मेळघाटात ऑगस्ट 2021 पर्यंत महिन्याला 40 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होत असे, मात्र नोव्हेंबर ते जानेवारी 2022 पर्यंत महिन्याला 20 बालके दगावली असून, ही संख्या निम्म्याने घटली आहे, अशी कबुली याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
कुपोषण विषयावर संवेदनशील होणे गरजेचे -
कुपोषित बालकांच्या मृत्यू दरात घट हे सकारात्मक, पण एकही मृत्यू होणार नाही यासाठी काम होणे गरजेचे आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी म्हटले आहे. सरकारने केलेल्या खर्चाचा एक न एक रुपयाचा हिशोब घेणे ही न्यायालयाची जबाबदारी परंतु, नागरिकांचे कल्याण आणि हित जपणे ही न्यायालयाची प्राथमिकता आहे. 2022 मध्ये आदिवासी समाजात अल्पवयीन मुलांचे लग्न लावले जाते हे सत्य आहे का? आणि ते देखील 12-13 वर्षांच्या वयात मुलांना गर्भधारणा करण्यात येते, त्यामुळेच मुलींच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. हे थांबवायचे असेल तर या विषयाबाबत संवेदनशील होणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने आज म्हटले आहे.
कुपोषणावर मात करण्याकरिता आपल्याला एकत्र काम करणे गरजेचे -
यावर राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी असे म्हटले आहे की, गर्भधारणेसंदर्भात जनजागृतीच्या अभावामुळे ही समस्या आहे. वर्षानुवर्षे हा मुद्दा प्रलंबित असून लहान मुलांचे बळी जात आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, असे राज्य सरकारच्या वकिलांनी म्हटले आहे. उपाययोजना संदर्भात तुमच्या शिफारशी तुम्ही सरकारी पक्षाच्या वकीलांकडे द्याव्यात, त्यानंतर न्यायालय निर्देश देईल, तसेच कुपोषणावर मात करण्याकरिता आपल्याला एकत्र काम करणे गरजेचे आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे.
