मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे, ओबीसीचे आरक्षण नियमित होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकेच्या निवडणूक घेण्यात येऊ नये, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.
हेही वाचा - धारावी गॅस सिलिंडर स्फोट प्रकरण: 'त्या' चिमुकल्याचा मृत्यू, अद्यापही ९ जण गंभीर
आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यात आली. यासोबतच राज्यात असलेली राजकीय परिस्थितीबाबत देखील चर्चा झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पालकमंत्री, तसेच पक्षाचे संपर्कमंत्री यांच्याकडून शरद पवार यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा या बैठकीतून घेतला. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अद्यापही महामंडळाच्या वाटपाबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. महामंडळ वाटपाबाबत येत्या पंधरा दिवसांमध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
आगामी निवडणुकीबाबत चर्चा
राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका, तसेच महानगरपालिकेच्या निवडणुका काही महिन्यांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, या निवडणुकीच्या तयारीबाबत देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, या निवडणुकांमध्ये आघाडी करून निवडणूक लढवण्याबाबतचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला जाईल, असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी आघाडी करून निवडणूक लढवण्याची गरज असेल, तिथे आघाडी म्हणून निवडणूक लढवली जाईल, असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
ईडीच्या कारवाया ठरवून केल्या जात आहेत
महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर ईडी, तसेच सीबीआयकडून चौकशीचे फेरे लावले जात आहेत. आधी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांना देखील ईडीची नोटीस देण्यात आली. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर देखील पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाकडून आरोप करण्यात येत आहेत. या कारवाया ठरवून केल्या जात आहेत, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. मात्र, या सर्व बाबतीत आज झालेल्या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
राजकीय लाभ घेण्यासाठी लोकांच्या जीवनाशी खेळू नये
कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट राज्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासंबंधी सतर्क राहण्याचे निर्देश स्वतः केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले. राज्यसरकारने सण - उत्सवांबाबत नियम व अटी शर्ती लागू केल्या आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकारने दिलेल्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. मात्र, आपल्या राजकीय फायद्यासाठी भाजप आणि मनसेकडून लोकांच्या जिवाशी खेळ खेळला जात आहे, असा थेट आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
हेही वाचा - विशेष सीबीआय न्यायालयाने एसबीआय'च्या माजी कर्मचाऱ्यांसह सात जणांना ठरवले दोषी
