मुंबई- एल्गार परिषद ( Elgar Parishad Case ) भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील ( Bhima Koregaon Violence Case ) आरोपी यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांच्या विरोधात कट तसेच अन्य सदस्यांनी देशात अशांतता निर्माण करण्याचा गंभीर कट रचल्याचे विशेष एनआयए न्यायालयाने ( Special NIA Court Remarks ) म्हटले आहे. या प्रकरणातील आरोपी यांच्या जामीन अर्जावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील आरोपी यांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला ( Bail Application Rejected In Elgar Parishad Case ) आहे. ज्योती जगताप, सागर गोरखे आणि रमेश गायचो या सर्वांना एल्गार परिषद भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
होता गंभीर कट
एनआयए कोर्टाने म्हटले आहे की, रेकॉर्डवर ठेवण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून आणि पत्रांवरून असे आढळून येते की अर्जदारांनी बंदी घातलेल्या संघटनेच्या इतर सदस्यांसह संपूर्ण देशात अशांतता निर्माण करण्याचा आणि राजकीयदृष्ट्या सरकारवर सत्ता गाजवण्याचा गंभीर कट रचला होता. आरोपींच्या जामीन अर्जावर सोमवारी निकाल देण्यात आला. यावर सविस्तर आदेश आता उपलब्ध झाला आहे. न्यायालयात सादर कागदपत्रानुसार अर्जदार केवळ बंदी घातलेल्या संघटनेचे, सीपीआय माओवादी संघटनेचे सदस्य नव्हते तर ते संघटनेच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी सक्रिय पण होते. जे लोकशाहीला उलथून टाकण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही, असे एनआयए विशेष न्यायाधीश दिनेश कोथळीकर यांनी म्हटले आहे. सादर केलेल्या पत्रांवरून प्रथमदर्शनी हे स्पष्ट होते की, सीपीआय (एम) केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा अंत घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नात होती. पंतप्रधान मोदींच्या रोड शोला लक्ष्य करून राजीव गांधींच्या मृत्यूसारखी दुसरी घटना करण्याचाही त्यांचा इरादा होता.
माओवादी चळवळीशी संबंध
एका साक्षीदाराच्या वक्तव्यात कबीर कला मंचचे तीन सदस्य दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. ते 20 दिवस कोरची, कोब्रामेंढा वनपरिक्षेत्रात राहिले आणि ते मृत मिलिंद तेलतुंबडे यांच्याशी शहरी भागात पक्षाच्या कार्यावर चर्चा करत असत. त्यांनी माओवादी चळवळीशी संबंधित विविध विषयांवर शस्त्रे आणि स्फोटकांचे प्रशिक्षण आणि जागृती कार्यक्रम देखील घेतले आहेत. एल्गार परिषद आणि सीपीआय (एम) या बंदी घातलेल्या संघटनेच्या कारवायांमध्ये संबंध प्रस्थापित करण्याच्या पत्रावर फिर्यादीचा विश्वास होता. न्यायालयाने सांगितले की, मिलिंद तेलतुंबडे यांनी 2 जानेवारी 2018 रोजी लिहिलेल्या पत्राने प्रथमदर्शनी त्यांच्यातील संबंध दिसून येतो.
पुरावा नसताना गोवले
निहालसिंग राठोड आणि शरीफ शेख या वकिलांनी युक्तिवाद केला की या तिघांना त्यांच्या बाजूने अपराधी कृत्ये दाखवण्यासाठी कोणताही पुरावा नसताना त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अर्जदारांनी कोणत्याही विशिष्ट दहशतवादी कारवाया पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला होता हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा नाही. ज्योती जगताप यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावच्या ऐतिहासिक लढाईच्या 200 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 250 हून अधिक सामाजिक संस्थांनी भीमा कोरेगाव शौर्य दिन अभियान आयोजित केले होते आणि 31 डिसेंबर 2017 रोजी एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. पुण्यातील शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
