मुंबई - केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील केल्याशिवाय राज्याला आरक्षण देता येणार नाही. संसदेत 127 वी घटना दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आरक्षणाबाबतचे अधिकार दिले आहेत. मात्र या अधिकारांचा काहीही उपयोग नाही. केंद्र सरकारच्या या आरक्षणाबाबतच्या निर्णयानंतर "केंद्र सरकारने आमंत्रण देऊन जेवायला बोलावले, मात्र हात बांधून ठेवले" अशी टीका शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने 127 वी घटना दुरुस्ती करून विशेष मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना दिले. या घटना दुरुस्तीवर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला चांगलाच टोला लगावला आहे. केंद्र सरकारने "जेवायला आमंत्रण दिले, मात्र हात बांधून ठेवले" त्यामुळे आता जेवायचं कसं ?असा टोला शरद पवार यांनी आज केंद्र सरकारला लगावलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
127 वी घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाबाबत राज्याला केंद्र सरकारने अधिकार दिले आहेत. ते अधिकार म्हणजे केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि मराठा समाजाची केलेली घोर फसवणूक आहे. अशा तीव्र शब्दात शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. दोन वर्षाआधी केंद्र सरकारने 120 वी घटना दुरुस्ती करून राज्य सरकारचे आरक्षण देण्याबाबतचे अधिकार काढून घेतले. आता पुन्हा 127 वी घटना दुरुस्ती करून राज्याला अधिकार देण्याबाबत केंद्र सरकार केवळ भासवत आहे. जोपर्यंत पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील केली जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारला आरक्षण देता येणार नाही, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
देशातील 90 टक्के राज्यात 50 टक्केच्या वर आरक्षण -
देशातील राज्यांपैकी 90 टक्के राज्यात आत्ताच 50 टक्केच्या वर आरक्षण गेले असल्याचे यावेळी शरद पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे केंद्र सरकार केवळ फसवणूक करत आहे, असा आरोपही शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
देशामध्ये आत्ताच 50 टक्केच्या वर आरक्षण गेले असल्याचे यावेळी शरद पवार यांनी सांगितले. ईशान्य भारतातील नागालँड, मिझोराम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश या राज्यांनी ८०% टक्के सामाजिक आरक्षण दिले आहे. तर मध्यप्रदेश ( ६३%), तामिळनाडू ( ६९%), महाराष्ट्र ( ६५%), हरियाणा (५७%), राजस्थान (५४% ) या राज्यांचे सामाजिक आरक्षण कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. १०% EWS आरक्षणाची त्यात भर पडल्यास ते आणखी वाढेल. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत घटकांसाठी १०३ वी घटना दुरुस्ती करून आणि राज्यघटनेमध्ये १५ (६) व १६ (६) ही कलमे दाखल करून (EWS Economically Weaker Section ) १०% वाढीव आरक्षण दिले. ज्यामुळे कमाल ५०% आरक्षणाची मर्यादा राखणारी राज्ये उदा. बिहार, पंजाब, केरळ, आसाम, दिल्ली, त्रिपूरा, मणिपूर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश यांची देखील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५०% पेक्षा अधिक झाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस करणार जनजागृती -
आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने जो अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे तो अधिकार म्हणजे समाजाची फसवणूक आहे. त्यामुळे याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते जनसामान्यात जाऊन याबाबत जनजागृती करणार असल्याची माहिती शरद पवार यांनी यावेळी दिली. राज्याला अधिकार देण्याचे केंद्र सरकार भासवत आहे. यावर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून वेगवेगळी विधाने करून जनतेमध्ये संभ्रम पसरवला जात आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे तरुणांमध्ये नैराश्य पसरू शकते. त्यामुळे याबाबत लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यभरात जनजागृती केली जाणार असल्याचे शरद पवारांनी सांगितले.
