मुंबई : कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या ( Govind Pansare murder case ) सात वर्षांनंतरही महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाला ( Maharashtra Crime Investigation Department ) प्रयत्न करूनही कोणतीही मोठी प्रगती अथवा महत्त्वाचे धागेदोरे सापडले नाही. त्यामुळेच हे प्रकरण राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडे हस्तांतरित करण्यात ( transfer Pansare murder case to sit ) आल्याचे उच्च न्यायालयाने ( mumbai high court observation on pansare murder case ) आपल्या आदेशात नमूद केले. अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात ( Dabholkar murder pune ) 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये तर 15 फेब्रुवारी 2015 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती.
पानतरेंच्या हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग - या प्रकरणांच्या तपासासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. मात्र इतकी वर्षे तपास करूनही एसआयटीच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कुटुंबीयांनी हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. 3 ऑगस्ट रोजी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने कुटुंबीयांची मागणी मान्य करत तपास एटीएसकडे वर्ग केले. त्या आदेशाची सविस्तर प्रत सोमवारी जाहीर करण्यात आली. पानसरेंच्या हत्येनंतर प्रकरण राज्य सीबआयडीकडे वर्ग करण्यात आले होते.
पानसरे कुटुंबीयच नव्हे तर सर्वसामान्य जनताही न्यायाच्या अपेक्षेत- कोणताही तपास त्याच्या तार्किक अंतापर्यंत नेणे आवश्यक असते. तसे न केल्यास गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळेल पानसरेंच्या कुटुंबीयांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली आहे. निःसंशय एसआयटीने पावले उचलली; मात्र आम्हाला या तपासात कोणतीही मोठी प्रगती किंवा महत्त्वाचा शोध लागल्याचे आढळले नाही. एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करूनही यश मिळाले नाही, असेही न्यायालयाने केलेल्या आदेशात नमूद आहे. उच्च न्यायालय साल 2016 पासून या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवून आहे. एसआयटी हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी उचललेल्या पावलांबाबतचा अहवाल नियमितपणे सादर करत होती; मात्र आरोपी अद्यापही फरार आहेत. केवळ पानसरेंचे कुटुंबीयच नव्हे तर सर्वसामान्य जनताही न्यायाची अपेक्षा करते, जेणेकरून या भयंकर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना वठणीवर आणले जाईल. ही जबाबदारी तपास यंत्रणेची असून जी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अस्तित्वात आली आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पथक नेमण्याची मागणी- या प्रकरणाच्या तपासासाठी एक विशेष पथक नेमण्यात यावे ज्यात एटीएसचे अधिकारी सहभागी असतील. तसेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांपैकी एक अधिकारी एटीएसचा प्रमुख आहे. तोच अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या पथकातील अधिकार्‍यांचा नियुक्तीबाबत निर्णय घेईल. आठवड्याभरात विशेष पथक नेमावे आणि एडीजी एटीएस अहवाल सादर करावा, असे नमूद करत खंडपीठाने सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
हेही वाचा- CWG 2022 : हॉकीमधील रौप्य पदकाने भारताच्या मोहिमेचा झाला समारोप; 22 सुवर्णांसह जिंकली एकूण 61 पदके
