मुंबई - मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या सक्ती करण्याविरोधातील याचिकावर आज ( शुक्रवारी ) सुनावणी पार पडली. मुंबई महानगरपालिकाने ( Mumbai Municipal Corporation ) उच्च न्यायालयासमोर सांगितले की 30 सप्टेंबरपर्यंत कोणावरही मराठी पाट्या संदर्भात सक्ती ( Mandatory Marathi boards on shops ) आणि कारवाई करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त यांनी घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईतील दुकानदारांना मोठ्या दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने व्यापारांची याचिका आज निकाली काढली आहे.
दुकानदारांना दिलासा : मुंबईतील दुकाने आणि हस्तपणावर मराठी पाट्या लावण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी भाषेत पाट्या लावण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी इंडियन हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन मुंबई महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर संबधित विभागाने तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे निर्णयासाठी पाठवला आहे. आयुक्त एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेतील, असे मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. आठवड्याने सुनावणी ठेवण्याची विनंती केली होती. आज सुनावणी दरम्यान महापालिकेकडून 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर मुदतवाढीच्या मागणीसाठी हॉटेल मालकांच्या संघटनेने केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
'निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल' : न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने वकील धृती कपाडिया यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच मुदतवाढीच्या मागणीसाठी पुन्हा न्यायालयात येणार नाही, अशी हमी याचिकाकर्त्यांनी देण्याची मागणीही केली. महानगरपालिकेकडून मागण्यात येणारी हमी देऊ शकत नाही त्यावर पालिकेने दिलेल्या वाढीव मुदतीत मराठी पाट्यांबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र मुंबई महानगरपालिकेकडून मागण्यात येणारी हमी देऊ शकत नसल्याचेही थडानी यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे नोंदवून घेऊन याचिका निकाली काढली.
काय आहे याचिका? : मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना 31 मेपर्यंत मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या वैधतेला संघटनेने आव्हान दिले होते. मराठी पाट्यांबाबतच्या निर्णयात त्या लावण्याचा कालावधी नमूद नाही, असे असले तरी मुंबई महानगरपालिकेने ही मुदत 31 मे असल्याचे वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन स्पष्ट केले होते. आमचा या निर्णयाला विरोध नाही, मात्र नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार पाट्यांवरील भाषा, आकार, भाषेचा क्रम बदलण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. तसेच खर्च करावा लागणार आहे. शिवाय मुदतीच्या आत मराठी पाट्या लावल्या नाहीत तर पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनेने केली होती.
