मुंबई - राजकारणात कधी काय होईल कोणीही सांगू शकत नाही. एखाद्या पक्षाचा कट्टर नेता/कार्यकर्ता दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्याच पक्षाला जाऊन मिळालेला असतो. महाराष्ट्रात सध्या असेच काहीसं सुरू आहे. त्यामुळे जे काही नाट्य घडलं ते संपूर्ण देशासमोर आहे. या सत्तानाट्यात एक नाव सतत समोर येतय ते म्हणजे राज ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( Maharashtra Navnirman Sena ) . एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यामुळे त्यांच्यासोबत गेलेल्या 50 आमदारांपैकी 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. सध्या हा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात निकाल काय येईल हे थोड्याच दिवसात स्पष्ट होईल. मात्र, या सर्व घडामोडी सुरू असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिंदे गटातील नेत्यांच्या राज ठाकरे यांच्या 'शिवतीर्थ' निवास्थानावरील ( DCM Devendra Fadnavis Meet Raj Thackeray ) बैठका सध्या वाढलेल्या आपल्या दिसून येतील. भविष्यात शिंदे गट, मनसे व भाजपची युती झाल्यास महाराष्ट्राच्या राजकारणाची समीकरण बदलू शकतात. त्यामागची कारण आपण जाणून घेणार आहेत.
फडणवीस राज ठाकरे भेटीचं गुपीत - अडीच वर्ष राज्याचे विरोधी पक्ष नेते असलेले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री बनले. उपमुख्यमंत्री पदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. सुरुवातीला या भेटीची कारणे राज ठाकरे यांच्या तब्येतीची चौकशी करण अशी सांगितली जात असली तरी, याच्याआधी काही दिवस सुरू असलेल्या चर्चा व शिंदे गटाला भविष्यात लागणारी मनसेची गरज ही सुद्धा असण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
कारण 1 मनसेला मंत्रीपद - राज ठाकरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटी मागचा पहिलं कारण म्हणजे मनसेला मिळणार मंत्रीपद. या भेटीआधी तीन दिवस भाजप त्यांच्या कोट्यातील एक मंत्रीपद मनसेला देणार अशा चर्चा सुरू होत्या. यात मंत्री म्हणून राज ठाकरे यांचे चिरंजीव व मनसेच्या विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांचे नाव देखील समोर आलं. अमित ठाकरेंचाच नाव का? त्याचे परिणाम काय असू शकतील? अशी वृत्त सर्व माध्यमांनी चालवली. मात्र, दोन दिवसांनी जेव्हा फडणवीस व राज ठाकरे यांची भेट झाली, त्यावेळी राज ठाकरे यांनी अमित ठाकरे यांच्या बाबत आलेल्या बातम्या खोट्या असल्याचे म्हटलं. अमित ठाकरे यांच्या मंत्री पदाबाबत येणाऱ्या बातम्यांना राज ठाकरे यांनी पूर्णविराम दिला.
मग दुसरं नाव कुणाचं - राज ठाकरे यांनी शिंदे सरकारमध्ये अमित ठाकरेंचा मंत्री म्हणून समावेश होणार या वृत्ताला पूर्णविराम दिला. मात्र, 'या सरकारमध्ये मनसेला मिळणार मंत्रिपद' हे वृत्त खोटं असल्याचं राज ठाकरे यांनी म्हटलं नाही. त्यामुळे अमित ठाकरे वगळता मनसेच्या कोणत्या नेत्याची मंत्रीपदी वर्णी लागणार? याबाबत फडणवीस व राज ठाकरे यांच्या या भेटीत चर्चा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सध्या मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, आमदार राजू पाटील व नितीन सरदेसाई अशा तीन नेत्यांची नावे मंत्री पदाच्या चर्चेत आहेत. तेव्हा नेमकं मंत्रिपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडते हे देखील थोड्याच दिवसांत स्पष्ट होईल.
कारण नंबर 2 शिंदे गटाची गरज - शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या 16 आमदारांव्यतिरिक्त उर्वरित आमदारांना त्यांची अपात्रताची कारवाई थांबवायची असेल तर त्यांना कोणत्या ना कोणत्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचा झेंडा हाती घ्यावा लागेल. यासाठी त्यांच्याकडे तीन पर्याय आहेत. एक म्हणजे भाजप, दुसरा बच्चू कडू यांचा प्रहार तर तिसरा मनसे. त्यातल्या त्यात मनसे हा शिंदे गटाला जवळचा असा पक्ष आहे.
मनसेच का जवळचा पक्ष? - शिंदे गटाला जर एखाद्या पक्षाचा झेंडा हाती घ्यायचा असेल तर तो मनसे जवळचा पक्ष आहे. कारण, एकनाथ शिंदे यांच्यासह ज्या 50 आमदारांनी बंडखोरी केली त्यांनी सतत आपण हिंदुत्वासाठी सत्तेचा त्याग केल्याचं सांगितलं. तसेच, बाळासाहेबांच्या विचारांना पुढे नेण्यासाठी व त्यांनी दिलेल्या हिंदुत्वाच्या मार्गावरून चालण्यासाठीच आम्ही ही बंडखोरी केली, असं या सर्व बंडखोरांचे म्हणणं आहे. मनसे नेहमीच बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा सांगत आलेली आहे. तसेच, मनसेने नुकताच काही वर्षांपूर्वी दिलेला हिंदुत्वाचा नारा. शिवाय या पक्षाचे सर्वेसर्वा अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नावाचं वलय व त्यांच्या नावासोबतच येणारा 'ठाकरे' हा ब्रँड. त्यामुळे प्रहार व भाजप पेक्षा शिंदे गटाला मनसे अधिक सोयीचा पक्ष आहे.
आगामी काळात मनसेच पर्याय - या विषयासंदर्भात ईटीव्ही भारतशी बोलताना मनसेचे सरचिटणीस व नेते संदीप देशपांडे म्हणाले की, "या सर्व आमदारांबाबत ज्या काही चर्चा सुरू आहेत त्या केवळ चर्चाच आहेत आणि जर तर ला उत्तर देणे आता योग्य ठरणार नाही. या सर्व राजकारणाला आता जनता कंटाळलेली आहे आणि एक अशा म्हणून आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे पाहिले जाते. राज्यातली मराठी जनता आणि हिंदू जनता मनसेकडे आशेने पाहते. जनता देखील आगामी निवडणुकीत राज ठाकरेंच्या मनसेच्या पर्याय निवडतील अशी मला खात्री आहे."
भाजपची स्वबळाची तयारी - या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना भाजपचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील गटनेते व माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा म्हणाले की, "भाजपने जे काही केलं ते सर्व काही स्वबळावर केलं. त्यामुळे आगामी निवडणुका देखील भाजप स्वबळावरच लढवेल. मनसे भाजप युतीच्या आजच्या तारखेला तरी अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपने स्वबळाची तयारी केलेली आहे. पालिकेतील पुढचा महापौर हा भाजपचाच असेल तो देखील स्वबळावर असेल. आगामी काळात मनसे सोबत युती करायचे झाल्यास त्याचे सर्व निर्णय आमचे वरिष्ठ घेतील. मात्र, अद्याप तरी अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा झालेली नाही."
कायदा काय सांगतो? - या सर्व घडामोडींच्या कायदेशीर बाबीवर बोलताना वकील असीम सरोदे म्हणाले की, "एकनाथ शिंदे व साथीदारांकडे संविधानानुसार एकच पर्याय शिल्लक आहे तो म्हणजे त्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षात सहभागी होणे, विलीन होणे, नाहीतर सगळे बंडखोर आमदार म्हणून कायम राहण्यास अपात्र ठरू शकतात. संविधानातील 10 व्या शेड्युल मधील (a) चा दुसरा पॅराग्राफ निर्णायक स्पष्टीकरण देणारा आहे. त्यानुसार- ज्या पक्षाने एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत उभे केले असेल, त्याच पक्षाचा तो आमदार असतो. 2/3 पेक्षा जास्त संख्येने आमदार शिवसेनेतून फुटून बंडखोर म्हणून बाहेर पडले तरीही त्त्या सगळ्या बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी व्हावे लागेल. जोपर्यंत ते शिवसेना पक्ष सोडत नाहीत तोपर्यंत त्यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी ठरवून दिलेल्या प्रतोद व्यक्तीने (व्हीप ने) दिलेले आदेश सुद्धा पाळण्याचे संविधानिक बंधन बंडखोर आमदारांवर आहे."
विधानसभा अध्यक्षांची देखील परीक्षा - "शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षातील 40 आमदार बंडखोर झालेत व त्यामुळे आपल्याकडे बहुमत आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे करू शकत नाहीत असे संविधानातील तरतुदी नुसार दिसते. एक गंभीर गंमत आहे की, ज्या बंडखोरांनी अजून शिवसेना सोडली असे जाहीर केले नाही. उलट आम्ही शिवसेनेतच आहोत असे म्हणतात, जे बंडखोर इतर राजकीय पक्षात विलीन झालेले नाही. त्यांनी भाजप सोबत एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आहे. त्यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षस्थानी बसवलेले राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील प्रकरणी निर्णय घ्यावा यासाठी हे संपूर्ण प्रकरण येऊ शकते. मी आधी लिहिले होते की, राहुल नार्वेकर यांच्यावर सत्ताधारी, विरोधीपक्ष,अपक्ष या सगळ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी आहे. शिवाय कायदा व संविधान यांनाही न्याय हवा आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांच्याही निःपक्षपातीपणाची परीक्षा होणार आहे," अशी प्रतिक्रिया असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत परिणाम - शिंदे गटाचे मनसेमध्ये विलीनीकरण झाल्यास त्याचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये या सर्व घडामोडींचा परिणाम निश्चितच दिसून येईल. शिंदे गट मनसेत सामील झाल्यास याचा मागील तीस वर्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला मोठा फटका बसू शकतो. कारण, एकनाथ शिंदे यांची कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, पालघर, भिवंडी, ठाणे या महानगरपालिकांमध्ये एकनाथ शिंदे यांची एक हाती सत्ता आहे. आमदारांसोबतच या महानगरपालिकेतील माजी नगरसेवक देखील शिंदे गटात सामील झाले आहेत. तसंच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत देखील एकनाथ शिंदे यांना मानणारा माजी नगरसेवकांचा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक शिवसेनेसाठी अग्निपरीक्षेची असेल एवढं मात्र निश्चित.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय बदल? - त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस व राज ठाकरे यांच्या भेटीची ही दोन कारण लक्षात घेतल्यास मनसेच्या मंत्रीपदामुळे त्यांचा विधानभवनातील आवाज वाढेल, त्यांची ताकद वाढेल. तसेच मनसेला नेहमीच एक आमदारांचा पक्ष असं हिणवलं जातं. तेव्हा हे सर्व 50 आमदार मनसेमध्ये सामील झाल्यास मनसे एका आमदाराचा पक्ष नाही तर 51 आमदारांचा पक्ष होऊ शकतो. आणि, मनसेची ताकद राज्यभरात वाढू शकते. मनसेच पक्ष संघटन अधिक मजबूत होऊ शकत आणि म्हणूनच या सर्व शक्यता खऱ्या ठरल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भविष्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणाची समीकरण बदलू शकते.
हेही वाचा - Anil Deshmukh Case : शंभर कोटी वसुली प्रकरण; माजी दोन पोलीस आयुक्तांची सीबीआयकडून चौकशी
