मुंबई - मुंबईमध्ये कोरोनाचे संकट आहे. शहरातील विकासकामांचे तब्बल ६०० हून अधिक प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. असे असताना स्थायी समितीत मात्र भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशा राजकारणावर भाजपाच्या एका नामनिर्देशित सदस्याचे पद रद्द करण्यात तब्बल दोन ते अडीच तास फूकट घालवण्यात आले. यामुळे मुंबईकरांच्या प्रश्नापेक्षा राजकीय पक्षांना कुरघोडी करण्यातच स्वारस्य असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत भाजपाने हे सुडाचे राजकारण असल्याचा आरोप केला आहे. तर, शिवसेनेने पालिकेच्या नियमानुसार हे पद रद्द केल्याचा दावा केला आहे.
मुंबईत मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पालिका प्रयत्न करत आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पालिकेने करोडो रुपयांचा खर्च केला आहे. या खर्चाच्या मंजुरीचे तसेच मुंबईमधील विकासकामांचे ६०० हून अधिक प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या सहा महिन्यात स्थायी समितीची बैठक झालेली नाही. एकाच वेळी ६०० हून अधिक प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणल्याने भाजपाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने फिजिकल मिटिंग घेताना प्रत्येक प्रस्ताव मतदान घेऊन निकाली काढावा असे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाने आज स्थायी समिती बैठक होत असल्याने या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. बैठकीच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीत नामनिर्देशित सदस्य राहू शकत नसल्याने भाजपच्या भालचंद्र शिरसाट यांचे पद रद्द करावे अशी मागणी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. या मागणीला शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्र्रवादी, समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दिला. तर भाजपाने शिरसाट यांचे पद रद्द करण्यास विरोध केला. सर्व सद्स्यांचे आणि कायदा विभागाचे मत जाणून घेतल्यावर विशाखा राऊत यांनी मांडलेला हरकतीचा मुद्दा ग्राह्य धरत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिरसाट यांचे स्थायी समितीमधील पद रद्द केले.
