मुंबई - केंद्राकडून राज्याला आर्थिक मदत दिली तरी त्याची माहिती राज्य सरकार लपवत असल्याचा तसेच कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मात्र, फडणवीस सांगत असलेली आकडेवारी आभासी असल्याचा आरोप करत आम्ही जितकी मागणी केली, ती तर मिळाली नाही, तसेच राज्याच्या हक्काचा पैसाही मिळाला नसल्याचा दावा राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कोणत्या प्रकारची मदत केली, याची माहिती दिली. फडणवीस यांनी दिलेली माहिती आणि आकडेवारी चुकीची असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शिवसेनेचे अनिल परब, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील व काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. राज्यातून केंद्र सरकारला एकूण महसुलाच्या 35 टक्के महसूल मिळतो. त्याबदल्यात केंद्र सरकारकडून राज्याला काय दिले? असा प्रश्न अनिल परब यांनी विचारला. आम्हाला 42 हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आम्हाला आमच्या हक्काचे 18 हजार 279 कोटी रुपये मिळाले नसल्याचे परब यांनी सांगितले. यात एप्रिल मे या महिन्यातील 2,359 कोटींचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. दरवर्षी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी 4,600 कोटी रुपये दिले जातात. त्यापैकी 1611 कोटी रुपये दिले इतर रक्कमही अद्याप मिळाली नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 78 हजार 500 कोटी रुपये राज्याला मिळतील, ही दिलेली आकडेवारी आभासी असल्याचे परब यांनी सांगितले.
राज्य आणि केंद्र कोरोनाविरोधात लढाई लढत असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या माजी मुख्यमंत्र्याने विरोधात भूमिका न घेता सरकारच्या मागे उभे राहण्याचे काम करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादीचे मंत्री जयंत पाटील यांनी केले. राज्याला महसूल मिळणारे मुंबई, पुणे शहरातील व्यवहार कोरोनामुळे बंद आहेत. यामुळे दरमहा 1200 कोटींचा महसूल कमी झाला आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे 25 हजार कोटींची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही मदत केली नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राज्याला मदत हवी असल्यास केंद्र सरकार जास्त व्याजाने कर्ज घेण्यास सांगत आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांचे नुकसान असल्याने आम्हाला या अटी मंजूर नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेतील पैसे खर्च करा -
केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामधून 2 लाख कोटीही राज्य सरकारांना मिळणार नाहीत. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे पडून असलेला निधी राज्य सरकारांना खर्च करायला द्यावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. राज्याला 60 ते 70 टक्के महसूल मुंबई आणि पुण्यामधून येतो. मुंबई, पुणे शहरातील व्यवहार कोरोनामुळे बंद असल्याने राज्याचा महसूल बंद झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर केले नसल्याचा खुलासा पाटील यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या बाबत गैरसमज -
भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नसल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांच्या बाबत फडणवीस यांच्या मनात गैरसमज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात येतात तेव्हा आम्हाला भेटतात. कोरोनामुळे फिजिकल डिस्टनसिंगसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सने आम्ही नेहमी भेटत असतो. झूममधून सर्व मंत्री बोलतात, यामुळे मुख्यमंत्री घरातून निघत नाहीत हा आरोप चुकीचा असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांची बैठक घेतली. त्यात आलेल्या चांगल्या सूचनांवर अंमलबजावणी केली जात आहे. यामुळे मुख्यमंत्री सर्वांचे एकूण निर्णय घेत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र चांगल्या प्रकारे काम करत असल्याचे सांगण्यात आले.
