मुंबई - जीएसटीचा मे महिन्यापर्यंतचा संपूर्ण परतावा केंद्राकडून मिळालेला असल्याने आता आकड्यांचा खेळ न करता पेट्रोल आणि डिझेलवरील राज्याचे कर ५० टक्क्यांनी कमी करून जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करा, अशी मागणी भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील करात कपात केल्यानंतर महाराष्ट्रानेही जनतेला दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा होती. पण खोटी आकडेवारी फेकून जनतेची दिशाभूल करत ठाकरे सरकारने दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यावेळी जीएसटी थकबाकीचे खोटे कारण सांगत सरकारने कर कपात करणे टाळले होते. आता मे अखेरपर्यंतची जीएसटी परताव्याची संपूर्ण रक्कम महाराष्ट्रास मिळालेली आहे. त्यामुळे जीएसटी परताव्याचे कारण देत जनतेची फसवणूक करू नये, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने ३१ मे २०२२ रोजी मे अखेरपर्यंतची जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली. याद्वारे महाराष्ट्राला १४१४५ कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले आहेत. तरीही, अद्याप १२ हजार कोटी रुपये येणे असल्याचा कांगावा करून जनतेची फसवणूक करणारे ठाकरे सरकार पेट्रोल डिझेलवरील कर कपात करण्याचे टाळत आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला. मे अखेरपर्यंतची परताव्याची संपूर्ण रक्कम राज्याला मिळालेली असताना खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या आकडेवारीचे दाखले देत ठाकरे सरकार आर्थिक व्यवस्थापनातील ढिसाळपणाचाच पुरावा देत आहे, असेही उपाध्ये म्हणाले.
राज्याला पंधरा हजार कोटी मिळाले - केंद्र सरकारच्या जीएसटी भरपाई निधीमध्ये केवळ २५,००० कोटी रुपये उपलब्ध असतानाही राज्यांना त्यांच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन व आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चाचे नियोजन यशस्वीपणे करता यावे याकरिता केंद्राने जीएसटी परताव्याची संपूर्ण रक्कम सर्व राज्यांना अदा केली आहे. ३१ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या ८६,९१२ कोटी रुपयांसह, मे २०२२ पर्यंतची भरपाई राज्यांना पूर्णपणे मिळाली असून आता केवळ जून २०२२ ची भरपाई देय असणार आहे, असेही उपाध्ये यांनी सांगितले.
