मुंबई- कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो 3 आणि स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी मेट्रो 6 च्या कारशेडच्या कांजूरच्या जागेवरून आता नवा वाद पेटला आहे. ही जागा कारशेडसाठी दिल्यानंतर, कारशेडचे काम सुरू झाले. मात्र केंद्र सरकारने अचानक या जागेवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा करत काम बंद करण्याची नोटीस राज्य सरकारला बजावली आहे. त्यानंतर सगळ्यांना एकच प्रश्न पडला आहे. तो म्हणजे कांजूरची जागा नक्की कुणाची?
केंद्राने कांजूरच्या जागेवर मालकी हक्क दाखवला असला तरी राज्य सरकार सात बारा आपल्या नावावर असल्याचे सांगत आहे. दरम्यान, या वादात आरे कारशेड विरोधातील याचिककर्ते आणि पर्यावरण प्रेमींनी उडी घेतली आहे. ही जागा राज्य सरकारचीच असून त्यावर कोणताही न्यायालयीन वाद नाही. हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या महसुल मंत्र्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केल्याचा दावा पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे.
मेट्रो 3 चे काम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) कडून करण्यात येत आहे. मात्र, मुळात 2014 पासून फडणवीस सरकार आरेतच कारशेड बांधण्यास ठाम होते. त्यावेळी सत्ता असल्याने फडणवीसांनी सर्व विरोध डावलून आरेत काम सुरू केले. त्यावेळी अनेक पर्यावरण प्रेमींनी आंदोलने केली.
कांजूरच्या जागेवर मेट्रो 6 चे कारशेड बांधण्यास 2018 मध्ये मंजुरी दिली गेली. पण याच जागेवर मेट्रो 3 चे कारशेड बांधण्यास मात्र विरोध होत आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते आक्रमक झाले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच आता केंद्र सरकारने कांजूरची जागा आपली असल्याची नोटीस बजावत काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जागा नेमकी कुणाची?
कांजूरची जागा योग्य नाही. या जागेवर न्यायालयीन खटले आहेत. ही जागा पाणथळ आहे. तसेच ही जागा खासगी व्यक्तीच्या मालकीची आहे. जर ही जागा कारशेडसाठी घ्यायची असेल तर त्यासाठी मोबदला म्हणून 5000 कोटी द्यावे लागतील, असा ही आरोप देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेत्यांनी केला आहे. दरम्यान, ही जागा कुठल्याही खासगी व्यक्तीची नाही. ही जागा खासगी व्यक्तीची की केंद्र सरकारची हे फडणवीस आणि भाजप नेत्यांनीच स्पष्ट करावे, असे आवाहन याचिककर्ते झोरू बाथेना यांनी केले आहे.
2018 मध्येच कांजूरच्या जागेच्या मालकीचा वाद संपुष्टात?
राज्यातील मिठागरांच्या जागेचा केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद हा काही नवा नाही. हा वाद 40-50 वर्षे जुना आहे. 1980-81 मध्ये हा वाद तीव्र झाला होता. केंद्र सरकारने मिठागराच्या मुंबईतील एकूण 54 जागेवर दावा केला. यात कांजूरमधील 1600 एकर जागेचा ही समावेश आहे. यानुसार 1981 मध्ये मुंबई उपनगराच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्राचा दावा फेटाळला. त्यानंतर हे प्रकरण 1991 मध्ये कोकण विभागाकडे गेले. 1993 मध्ये विशेष अधिकाऱ्यांनीही यावर निर्णय दिला. पण केंद्र आणि राज्य हा वाद सुरूच होता. त्यात 2015 मध्ये केंद्राने कांजूरच्या 1600 एकर जागेवर पुन्हा दावा केला. असेही बाथेना यांनी आपल्याकडे उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारे सांगितले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनीच ही जमीन महाराष्ट्राची असल्याचे स्पष्ट केले
2015 पासून केंद्र आणि राज्यात कांजूरच्या जागेवर वाद सुरू होता. त्यानुसार 2018 मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात कांजूरची 1619 एकर जागा राज्य सरकारची आहे. असा निर्णय महसूल मंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्याची कागदोपत्री नोंद आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र ही न्यायालयात सादर असल्याची बाब बाथेना यांनी उघड केली आहे. एकूणच ही सर्व 1619 एकर जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात असताना भाजप वेगवेगळे आरोप का करत आहे. असा प्रश्न उपस्थीत करत बाथेना यांनी यावर चर्चा करण्याचे खुले आव्हान फडणवीस आणि किरीट सोमय्या यांना दिले आहे.
कांजूरप्रकरणी केंद्र सरकार न्यायालयात, पण कारशेडची काही एकर जागा वगळली
केंद्र सरकारने 22 सप्टेंबरलाच कांजूरच्या जागेच्या मालकीबाबत न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र त्याचवेळी 1619 एकर जागेपैकी केंद्राने केवळ 1464 जागेवर दावा केला आहे. यासंबंधीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ही माहिती समोर आली आहे. तर मेट्रो कारशेड जिथे उभे राहत आहे ती जागा यात वगळण्यात आली आहे. म्हणजेच या जागेवर केंद्राने कोणताही दावा केलेला नाही. तेव्हा आता केंद्र सरकार, भाजप असा दावा का करत आहे. हे केवळ राजकारण असून भाजपने मुंबईकरांची अशी दिशाभूल करणे बंद करावे. असेही बाथेना यांनी स्पष्ट केले आहे.
