मुंबई- नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 'क्राईम इन इंडिया रिपोर्ट 2020' नुसार देशात मागासवर्गीय आणि आदिवासींवरील अत्याचारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मागासवर्गीयांवरील अत्याचारांमध्ये उत्तर प्रदेश प्रथम आणि महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे.
2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये अनुसूचित जातीवरील अत्याचाराच्या घटनेत वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये 45 हजार 935 प्रकरणांची नोंद झाली होती. 2020 मध्ये त्यात 9.4 टक्के इतकी वाढ होऊन 50 हजार 291 अत्याचाराच्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
हेही वाचा-२५ मे : हरवलेल्या बालकांसाठीचा विशेष दिन
अनुसूचित जातीवरील अत्याचार 9.4 टक्क्यांनी वाढले -
अनुसूचित जातीवर होणाऱ्या अत्याचारात 2019 पेक्षा 2020 मध्ये 9.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये 45 हजार 935 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2020 मध्ये 50 हजार 291 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 12 हजार 714 म्हणजेच 25.2 टक्के, बिहारमध्ये 7 हजार 368 म्हणजेच 14.6 टक्के, राजस्थानमध्ये 7 हजार 17 (13.9 टक्के), मध्यप्रदेशमध्ये 6 हजार 899 (13.7 टक्के), महाराष्ट्रामध्ये 2 हजार 569 (5.1 टक्के) गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. या पाच राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीवरील एकूण अत्याचाराच्या गुन्ह्यांपैकी 72.5 घटनांची नोंद आहे.
हेही वाचा-उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि मिझोरम राज्यांत सर्वाधिक रस्ता अपघात
अनुसूचित जमातीवरील अत्याचार 8.4 टक्क्यांनी वाढले -
अनुसूचित जमातीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणाची वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये 7 हजार 570 तर 2020 मध्ये 8 हजार 272 प्रकरणाची नोंद झाली आहे. ही वाढ 8.4 टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जमातीमाधील नागरिकांवरील अत्याचार होण्याच्या प्रकारांमध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेशमध्ये 2 हजार 401 म्हणजेच 29.2 टक्के प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यानंतर राजस्थानमध्ये 1 हजार 878 म्हणजेच 22.7 टक्के, महाराष्ट्र 663 म्हणजेच 8.1 टक्के, ओडिसामध्ये 624 म्हणजेच 7.54 टक्के तर तेलंगणामध्ये 573 म्हणजेच 6.9 टक्के गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
या पाच राज्यात अनुसूचित जमातीवरील एकूण गुन्ह्यांच्या 74.17 टक्के गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
हेही वाचा-बलात्काराच्या 'या' घटनांमुळे हादरला होता महाराष्ट्र
3 हजार 372 बलात्कार -
'क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020' अहवालानुसार, बलात्काराच्या एकूण प्रकरणांपैकी अनुसूचित जातीच्या महिलांवर 3 हजार 372 बलात्काराची नोंद झाली. एकूण बलात्काराच्या घटनांमध्ये हे 6.70 टक्के आहे. बलात्काराचा प्रयत्न, विनयभंग आणि मारहाणीचे एकूण 6,835 किंवा 12.6 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. 1 हजार 137 किंवा 13.7 टक्के बलात्काराची प्रकरणे एससी महिलांवर नोंदवण्यात आली. बलात्कार, विनयभंग आणि अपमानाचे हल्ले एकूण गुन्ह्यांच्या 2,047 किंवा 24.7 टक्के आहेत.
2 लाख 67 हजार 305 प्रकरणे प्रलंबित
अहवालानुसार, 2020 च्या अखेरीस अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराची एकूण 2 लाख 67 हजार 305 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जातीची एकूण 2 लाख 30 हजार 653 प्रकरणे आणि अनुसूचित जमातीची 36 हजार 652 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांपैकी अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची 7,637 प्रकरणे आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराची 1,219 प्रकरणे न्यायालयाने निकाली काढली आहेत. भारतीय दंड संहिता आणि अॅट्रॉसिटी अॅक्ट नुसार, अनुसूचित जातींसाठी 42.4 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 28.5 टक्के शिक्षा आहे. निर्दोषांची टक्केवारी एससींसाठी 57.5 टक्के आणि एसटीसाठी 71.5 टक्के आहे. वर्षाच्या शेवटी, अनुसूचित जमातींविरुद्ध 96.7 टक्के आणि अनुसूचित जमातींविरुद्ध 96.6 टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
अत्याचार वाढण्यास सरकार जबाबदार आहे -
राष्ट्रीय दलित चळवळ, महाराष्ट्राचे राज्य सरचिटणीस अधिवक्ता केवल उके म्हणाले, 2016 मध्ये अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. यामुळे मागास आदिवासी समाजाला जलद न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली. मात्र, 5 वर्षानंतरही सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे मागास आणि आदिवासी पीडितांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. कायदा कितीही चांगला असला तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी आणि सुस्त प्रशासनाचा अभाव यामुळे अत्याचारात वाढ होत आहे. ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे. रिकामी आश्वासने न देता मागासवर्गीय आणि आदिवासींवरील अत्याचार संपवण्यासाठी कारवाई करून जनजागृती केली पाहिजे. यासाठी देशभरातील मागासवर्गीय नेते आणि पक्षांनी एकाच ध्येयाने प्रेरित होऊन जातीय अत्याचार संपवण्यासाठी एकत्र यायला हवे. निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष, सत्ताधारी पक्ष मागासवर्गीय जनतेला दिलेली आश्वासने पाळत नाहीत.
संबंधित बातमी वाचा-2020 मध्ये रोज 77 बलात्काराच्या घटना; राजस्थानचा पहिला तर महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक
2020 मध्ये रोज 77 बलात्काराच्या घटना; राजस्थानचा पहिला तर महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक
महिलावंरील बलात्काराच्या घटनांबाबत धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल ब्युरोमधून (एनसीआरबी) समोर आली आहे. 2020 मध्ये रोज सरासरी 77 बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. या वर्षात 28,046 बलात्काराच्या घटना घडल्याचे एनसीआरबीच्या आकडेवारीमधून समोर आले आहे. गतवर्षी महिलांविरोधातील अन्यायाचे एकूण 3,71,503 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तर 2019 मध्ये महिलांशी संबंधित 4,05,326 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तर 2018 मध्ये महिलांशी संबंधित 3,78,236 गुन्हे नोंदविण्यात आल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटले आहे.
