मुंबई - समीर दाऊद वानखेडे हा दारूचा व्यवसाय (बार ॲड रेस्टॉरंट) करत असल्याचा गंभीर आरोप करतानाच ही सरकारी नियमांची पायमल्ली असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी यावेळी केला. तसेच नोकरीसाठी जात प्रमाणपत्र हे समीर वानखेडे यांच्याकडून खोटे सादर करण्यात आले आहे. आता तरी केंद्रसरकारने त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करू नये. फर्जीवाडयाच्या समर्थनार्थ सरकारे उभी राहिली तर त्यांची प्रतिमा मलीन होऊ शकते. पूर्ण विभाग बदनाम होतोय आणि असं असतानाही त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत असेल तर भाजप व केंद्रसरकार त्याच्या पाठीशी आहे हे स्पष्ट होईल, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
अल्पवयीन असताना समीर वानखेडेच्या नावावर बारचे परमिट -
समीर वानखेडेचे वडील राज्य उत्पादन शुल्क विभागात काम करत असताना फर्जीवाडा करुन एक लायसन्स समीर दाऊद उर्फ ज्ञानदेव वानखेडे याच्या नावावर सन १९९७ - ९८ मध्ये घेतले. हे परमिट सन १९९७ पासून समीर वानखेडे याच्या नावावर नुतनीकरण होत राहिले आहे. ते आता २०२२ पर्यंत ३ लाख १७ हजार ६५० रुपये भरून करण्यात आलेले आहे. समीर वानखेडे याचे वय त्यावेळी १७ वर्षे १० महिने १९ दिवस होते. तरीही त्याच्या वडिलाने लायसन्स मिळवले. मुळात १८ वर्षाखालील कुणालाही लायसन्स दिले जात नाही, असे असताना ९७ पासून आजपर्यंत सद्गुरु रेस्टॉरंट आणि बार हा व्यवसाय सुरू आहे. २०१७ मध्ये समीर दाऊद वानखेडे याने आपली संपत्ती जाहीर केली आहे. त्यात त्याने याचा उल्लेख करताना त्याची १९९५ मध्ये एक कोटी रुपये किंमत दाखवली आहे. शिवाय वडील आणि आई यांची नावेही आहेत. आईकडून संपत्ती मिळाली आणि वर्षाला २ लाख रुपये भाडे मिळते असे नमूद केले आहे. २०२० मध्येही तीच किंमत आणि तितकेच भाडे मिळत असल्याचे नमूद केले आहे, हाच फर्जीवाडा आहे असल्याचे नवाब मलिक म्हणाले.
केंद्र सरकारचे नियम धाब्यावर -
केंद्र सरकारच्या सनदी अधिकाऱ्यांना दरवर्षी आपली संपत्ती जाहीर करावी लागते. मात्र नोकरीस लागताना म्हणजे २०१७ पर्यंत ही माहिती लपवली आहे. त्यानंतर माहिती दिली परंतु भाडे मिळत आहे, अशी माहिती दिली आहे. चक्क दारुचा व्यवसाय समीर दाऊद वानखेडे करत आहे. जो सरकारी नियम (कलम १९६४) नुसार कुठलाही केंद्र सरकारचा अधिकारी नोकरी करताना व्यवसाय करु शकत नाही परंतु ज्याप्रकारे या सगळ्या गोष्टी समोर येत आहेत. हा फर्जीवाडा आहे. समीर वानखेडे याने दारू व्यवसाय सुरू ठेवून भाड्याने दिला आहे असे सांगणे ही माहिती जाणूनबुजून लपवली आहे आणि सरळसरळ केंद्रसरकारचे सरकारी नियम धाब्यावर बसवून पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे त्याला नोकरीत राहण्याचा अधिकार नाही. येत्या तीन - चार दिवसात याबाबत डीईपीटो यांच्याकडे व इतर यंत्रणांकडे तक्रार करणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
वानखेडेची नोकरी जाणार हे निश्चित -
समीर दाऊद वानखेडे याच्यावर आर्यन खान प्रकरणात खंडणी मागितल्याचा त्यानंतर दलितांचे अधिकार हिरावून घेतल्याचा आणि आता दारुचा व्यवसाय करत असल्याची माहिती लपवल्याचा असे तीन प्रकारचे आरोप आणि पुरावे असल्याने या तिन्ही प्रकारात नोकरी जाणार आहे, हे निश्चित आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
लायसन्स ऑपरेटरच्या नावानेच निघतात -
कायद्यात आपली जागा भाड्याने देऊ शकतो. मात्र लायसन्स हे ऑपरेटरच्या नावानेच निघतात. धंदा करण्यासाठी जागा देऊ शकता. लायसन्स तुमच्या नावावर आहे. व्यवसाय तुम्ही करताय आणि भाड्यावर दिले आहे हे सांगणे चुकीचे आहे. बिझनेस, सर्व्हीस नियमाचा दुरुपयोग झाला आहे, त्याची तक्रार करणार असल्याचे सांगतानाच सर्व तथ्य समोर ठेवतोय. चौकशी होईल. केंद्रसरकार त्याला वाचवणार नाही. जो पण कोण व्यक्ती असेल तो कायद्यापेक्षा मोठा नाही. सर्वांनी कायद्याच्या चौकटीत राहिले पाहिजे. परंतु समीर वानखेडे याने कायद्याची पायमल्ली केली आहे त्यावर कारवाई होईलच परंतु एका वर्षात फक्त दोन लाख ४० हजार रुपये भाडे येत असेल तर काळा धंदा गोर्‍या लोकांचा खेळ सुरु आहे. दोन नंबरचे पैसे घेतले जात आहेत. भांडाफोड होऊ नये म्हणून भाड्याने दाखवले जात आहे, याची चौकशी झाली तर सत्य समोर येईल. असेही नवाब मलिक म्हणाले.
बोगस दाखल्याचा आधार गेऊन समीर वानखेडे व बहिणीने नोकरी मिळवली -
समीर दाऊद वानखेडे याने नाव बदलण्याचा प्रयत्न २७ एप्रिल १९९३ रोजी प्रतिज्ञापत्र मुंबई मनपासमोर ठेवून केले. हे प्रतिज्ञापत्र दोन व्यक्तींनी केले आहे एक जीवन जोगल (रा. मुलुंड) आणि दुसरा अरुण चौधरी (रा. कल्याण) यांचा समावेश आहे. या दोघांनी मनपामध्ये दाऊद वानखेडे नाही तर ज्ञानदेव वानखेडे आहे असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. जे होऊ शकत नव्हते परंतु त्यावेळच्या अधिकार्‍यांना मॅनेज करण्यात आले आहे आणि जन्म दाखल्यात एक कॉलम बनवून बाजूला ज्ञानदेव लिहिण्यात आले. त्यानंतर नवीन जन्मदाखला तयार झाला. नवीन जन्मदाखल्यावरून सेंट पॉल हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. सुरुवातीचे नाव बदलून समीर ज्ञानदेव वानखेडे करण्यात आले आहे. फर्जीवाडा करुन मुंबई मनपाचे रेकॉर्ड बदलण्यात आले. १९९५ मध्ये मुंबई कलेक्टरकडे अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यावेळी वडिलांचा जातीचा दाखला दाखवण्यात आला त्यानंतर फर्जीवाडा करत अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला त्याचा लाभ त्याने व बहिणीने घेतला. त्याच आधारावर आयआरएसची (IRS) नोकरी मिळवली. जातपडताळणी समितीसमोर हे प्रकरण गेले आहे. ज्यावेळी याची छाननी होईल त्यावेळी हा सगळा बोगस दस्तऐवजांचा खेळ समोर येईल व नोकरी जाईल असेही शेवटी नवाब मलिक म्हणाले.
